संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। मांग के सापेक्ष पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय आवंटित करने में देरी से पांच विकास खंडों में आवेदन, जियो टैग व फोटो अपलोड की स्थिति कम पाई गई। डीएम ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पांच विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) सहित 10 अधिकारियों से जवाब तलब किया है। चेतावनी दी है कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवारों को प्रोत्साहन राशि दिलाने में देरी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब व्यक्तिगत शौचालयों के लिए परिवारों को ऑनलाइन मांग करनी होती है। इन आवेदनों का पंचायत स्तर पर सत्यापन कराने के साथ ही पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 12 हजार दिलाने की प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर की है। ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा में डीएम एमपी सिंह ने पाया कि गलीवार रजिस्टर बना होने के बाद भी काम समय से निपटाया नहीं जा रहा है। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने विकास खंड हरपालपुर के बीडीओ व सहायक विकास अधिकारी (एडीओ पंचायत), अहिरोरी के बीडीओ व एडीओ, बिलग्राम के बीडीओ व एडीओ, पिहानी के बीडीओ व एडीओ और कछौना के बीडीओ व एडीओ से जवाब तलब किया है। कहा है कि ब्लॉक स्तर से ऐसे प्रक्रिया अपनाई जाए कि कोई भी पात्र परिवार शौचायल से वंचित न रह जाए।