संतकबीरनगर। डीएम ने शुक्रवार को नौ ब्लॉकों के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी को अधूरे कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा कराने और 20 सितंबर तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। निर्देश के अनुपालन में कोताही बरतने या संतोषजनक जवाब नहीं देने की दशा में प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। डीएम मार्कंडेय शाही ने बताया कि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त, पेंशन योजना और आईजीआरएस की स्थिति बेहद खराब है। बीडीओ खलीलाबाद के स्तर से अभी वर्ष 2016-17 के तहत आवास के 24 लाभार्थियों का एफटीओ सृजन एवं हस्ताक्षर शेष है। जबकि 2017-18 में लक्ष्य के सापेक्ष 419 आवासों की स्वीकृति ,579 लाभार्थियों का एफटीओ सृजन और हस्ताक्षर शेष हैं। मनरेगा में 94.07 प्रतिशत ही मानव दिवस सृजित हुआ है। 29 श्रमिकों के खाते आधार कार्ड से लिंक नही है। 27 प्रतिशत कार्यों की जियो टैगिंग नहीं हुई है। पांच आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण अधूरा है। पेंशन के लाभार्थियों का आवेदन निस्तारण नहीं है। आईजीआरएस के 43 प्रकरण लंबित है। आगे बताया कि कमोवेश हर ब्लॉक में ऐसी ही स्थिति है। जिसकी वजह से खलीलाबाद की बीडीओ तारा देवी, नाथनगर के बीडीओ प्रवीण कुमार शुक्ल, सेमरियावां के बीडीओ आर के चतुर्वेदी, हैंसर बाजार और पौली के बीडीओ सौरभ पांडेय, बेलहर और सांथा के बीडीओ दीपक कुमार सिंह तथा बघौली व मेंहदावल के बीडीओ चंद्रशेखर प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।