गोंडा। विकास योजनाओं में लापरवाही पर सीडीओ एम. अरुन्मोली ने जिले के पांच सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) पंचायतों का वेतन रोक दिया। साथ ही अन्य विभागों के कार्यों की विकास भवन सभागार में शुक्रवार को समीक्षा की।
पंचायत राज विभाग की योजनाओं में तरबगंज, बभनजोत, बेलसर, छपिया और परसपुर के एडीओ पंचायतों का कामकाज संतोषजनक नहीं मिला। यहां की पंचायतों में कूड़ा निस्तारण केंद्रों के निर्माण में लापरवाही हो रही है, साथ ही नाली व सोख्ता निर्माण भी नहीं बन रहे हैं।
सीडीओ ने इन ब्लाकों के एडीओ का वेतन रोक दिया है और डीपीआरओ इनके बारे में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पिछड़े (आकांक्षी) ब्लाकों पंडरीकृपाल, रुपईडीह व बभनजोत के कार्यों की समीक्षा किया। इन ब्लाॅकों में आंगनवाड़ी, आशा की ओर से जीरो से पांच वर्ष के बच्चों की सही डाटा अपडेट न होने पर नाराजगी जताई। पंद्रह दिनों में सुधार के निर्देश दिए।
निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंन्द्रों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की एंट्री गूगल सीट पर न होने पर नाराजगी जताई। मिशन कायाकल्प के तहत हो रहे स्कूल मरम्मत कार्य को 15 दिवस में पूर्ण कराने तथा किसानों को फसल बीमा योजना से लाभ दिलाने पर जोर दिया। पशु पालन विभाग से गोशालाओं की रिपोर्ट मांगी। भूमि विकास बैंक से किसानों को ऋण दिलाने और ब्लाकों पर मेला लगाने का निर्देश दिए।