गोंडा। शहर के लोगों को जाम से बहुत जल्द राहत मिलेगी। शहर में उतरौला रोड पर मनकापुर बस स्टॉप के समीप रोडवेज बस स्टेशन शिफ्ट होगा। शनिवार दोपहर जिले के दौरे पर आए प्रमुख सचिव (परिवहन) एल. वेंकटेश्वर लू ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव (परिवहन) ने शनिवार को रोडवेज बस स्टेशन का मुआयना किया। वहां कार्यालय में फाइलों का ढेर देखकर उन्होंने इनका सारा विवरण कंप्यूटर में फीड कराने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक अंकुर विकास को दिए। इसके बाद रोडवेज की कार्यशाला के मुआयने के दौरान प्रभारी आनंदमणि तिवारी से बसों की हालत व पार्ट्स की जानकारी ली। सवाल किया कि बसों में अग्निशमन यंत्र हैं कि नहीं? आरएम ने बताया कि सभी बसों को अग्निशमन यंत्र से लैस किया जा चुका है।
प्रमुख सचिव परिवहन को बताया गया कि 15 साल पहले शहर में उतरौला रोड पर मनकापुर बस स्टॉप के समीप रोडवेज बस स्टेशन के लिए तीन एकड़ नजूल की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस पर प्रमुख सचिव परिवहन ने कहा कि शहर के बीच रोडवेज बस स्टेशन होने से लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, इससे निजात दिलाई जाएगी। उन्होंने एडीएम सुरेश कुमार सोनी को जमीन का मुआयना कर रोडवेज बस स्टेशन शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
शहर में गुरुनानक चौक पुलिस चौकी और रोडवेज पुलिस चौकी के बीच अवैध टैक्सी स्टैंड का संचालन हो रहा है। प्रदेश सरकार ने रोडवेज बस स्टेशन के एक किलोमीटर के दायरे में अवैध टैक्सी स्टैंड ही नहीं टैक्सियों के संचालन पर भी रोक लगा रखी है। मगर प्रशासन व पुलिस के संरक्षण में यहां अवैध टैक्सी स्टैंड धड़ल्ले से चल रहा है। इस बारे में सवाल पर प्रमुख सचिव (परिवहन) एल. वेंकटेश्वर लू ने एडीएम सुरेश कुमार सोनी को पुलिस, रोडवेज, संभागीय परिवहन व नगर पालिका के अधिकारियों संग मिलकर अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव (परिवहन) एल. वेंकटेश्वर लू ने शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय का मुआयना किया। इस दौरान कार्यालय के सभी पटल में फाइलों के गट्ठर देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। फाइलों का विवरण कंप्यूटर में फीड कराकर फाइलों का निस्तारण करने के आरटीओ उमाशंकर यादव को निर्देश दिए। एआरटीओ (प्रशासन) बबिता वर्मा ने उन्हें बताया कि वाहन ट्रांसफर के केस में वाहनों को इंजन नंबर का मिलान इन्हीं फाइलों से करना पड़ता है। ट्रांसफर कराने के लिए वाहन विक्रेता व क्रेता का वाहन के साथ फोटो कराकर रिकार्ड में रखना पड़ता है। इससे शिकायत मिलने पर पूरा रिकार्ड देखकर असली वाहन स्वामी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मीडियाकर्मियों ने प्रमुख सचिव परिवहन से सवाल उठाए कि आरटीओ कार्यालय में चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या वाहन संबंधी अन्य कार्य, बिना दलाल के कुछ नहीं होता। इस पर उन्होंने कहा कि अब किसी के माध्यम से आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। ग्राहक सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। प्रमुख सचिव परिवहन ने सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए।