गोंडा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को मिलने वाले राशन पर संकट बढ़ने लगा है। विभाग में समन्वय की कमी कहें या फिर लापरवाही, साढ़े तीन सौ से अधिक गांवों के गरीबों के राशन आवंटन पर रोक लग गई है। शासन ने समय से उठान व वितरण न करने पर 3,884 मीट्रिक टन से अधिक का राशन लैप्स कर लिया है। इससे करीब एक लाख गरीबों को राशन मिलना अब आसान नहीं होगा। कोटेदार राशन के लिए दौड़भाग कर रहे हैं, मगर 367 कोटेदारों को राशन नहीं मिल सकेगा। ये राशन माह जून में आवंटित होना था और जुलाई में ही इसका वितरण होना था। जो गरीबों को मिल ही नहीं सका।
राशन वितरण के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था है। जून माह में मिलने वाले राशन के वितरण में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से अब सीधे राशन का उठान करके कोटेदारों की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था है। इससे राशन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का दावा किया गया था। मगर अब यही व्यवस्था भारी पड़ रही है।
रोस्टर से जून माह में राशन का उठान ही नहीं हो सका। ऐसे में करीब पांच लाख यूनिट राशन का उठान और वितरण नहीं हो सका। इसके लिए शासन से तिथि बढ़ने की उम्मीद थी। मगर शासन ने उठान और वितरण की तिथियों में इस बार विस्तार ही नहीं किया। ऐसे में 367 कोटेदारों की दुकानों तक न तो राशन पहुंचा और न ही इसका वितरण हो सका। इसके चलते राशन मिलने की आस लगाए गरीबों को झटका लगा है।
वितरण न होने से आवंटन में अवशेष करीब पांच लाख यूनिट का 3884 मीट्रिक टन राशन लैप्स हो गया। एक राशन कार्ड में पांच यूनिट का औसत माना जाए तो एक लाख लाभार्थियों को राशन नहीं मिल सका है। इसके चलते तमाम लोगों द्वारा शिकायतें भी की जा रहीं हैं।
वहीं, इस मामले में दो विभाग आमने-सामने आ गए हैं। फिलहाल राशन जारी कराने के प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि अब माह बीत चुका है और अगले महीने के राशन की उठान हो रही है। इस बार फिर चूक हुई तो फिर राशन वितरण में दिक्कत आएगी। ऐसे में मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है।
राशन उठान में लापरवाही की जिम्मेदारी कोई विभाग लेने को तैयार नहीं है। एक-दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है। आपूर्ति विभाग राशन उठान की जिम्मेदारी एफसीआई और विपणन विभाग की बताकर पल्ला झाड़ रहा है। विभाग का कहना है कि कोटेदारों के यहां तक राशन पहुुंचाने की जिम्मेदारी विपणन व एफसीआई की है। वहीं, विपणन विभाग के अधिकारी आपूर्ति विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस तरह विभागों की खींचतान में गरीबों का राशन फंसकर रह गया।
राशन उठान के लिए निर्धारित रोस्टर का पालन कई महीनों से नहीं हो रहा है। पूर्व में शासन से रोस्टर की तिथियों में विस्तार कर दिया जाता था। इससे लापरवाही जारी रही मगर इस बार यही लापरवाही भारी पड़ गई। राशन उठान में पुराने ढर्रे पर चल रहे विभाग के अधिकारी तिथि बढ़ने का इंतजार करते रहे और शासन ने अवशेष राशन ही लैप्स कर लिया। इससे लाभार्थियों को झटका लगा है। पहले तो अधिकारी इस पूरे मामले पर पर्दा डालते रहे और अब मामला सामने आने पर बचाव के रास्ते तैयार कर रहे हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय का कहना है कि एफसीआई और विपणन विभाग की ओर से राशन उठान में रोस्टर का ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते दिक्कत आई है। राशन उठाने के लिए तिथि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है।
जिला विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा का कहना है कि राशन वितरण की व्यवस्था करना आपूर्ति विभाग की भी जिम्मेदारी है। छुट्टियों के कारण उठान में कुछ दिक्कत आई है। ब्लॉकों के गोदामों में जो राशन अवशेष है उसे कोटेदारों को देकर वितरण की व्यवस्था कराई जा रही है।