गोंडा। सरकारी क्रय केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए जहां किसानों को क्रय केंद्र प्रभारी से सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, अब इस साल क्रय केंद्र प्रभारी किसानों को कॉल कर धान बेचने की मनुहार कर रहे हैं। प्रत्येक संस्था को हर रोज न्यूनतम दस किसानों का पंजीकरण कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। एडीएम व डिप्टी आरएमओ की निगरानी में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदने के लिए एक जुलाई से विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण शुरू हो गया, लेकिन दो महीने में मात्र 239 किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया। किसान सरकारी भाव को बाजार भाव से कम होने की बात कहकर पंजीकरण कराने से कतरा रहे हैं। शासन की समीक्षा में खराब प्रगति होने पर जिम्मेदारों के हाथ-पांव फूलने लगे हैं।
एडीएम सुरेश कुमार सोनी व डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा मिश्रा ने धान खरीद का पंजीकरण बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविर लगाने के साथ ही गेहूं बेचने वाले किसानों को कॉल करने का निर्देश दिया। अब क्रय केंद्रों के प्रभारी व क्रय एजेंसियों के जिम्मेदार किसानों को कॉल कर धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने की मनुहार कर रहे हैं।
डिप्टी आरएमओ ने बताया कि सभी क्रय एजेंसियों के संचालकों व मार्केटिंग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वह हर रोज कम से कम दस किसानों का पंजीकरण अवश्य कराएं। सभी क्रय केंद्र प्रभारी पंजीकृत किसानों को कॉल कर धान बेचने की अपील करेंगे।