गोंडा। शहरी गरीबों को आवास देने की आसरा आवास योजना 10 सालों में भी पूरी नहीं हो सकी है। आवास तो बने, लेकिन उनका आवंटन नहीं हो सका। ऊपर से इन आवासों पर अवैध कब्जा होने का खुलासा हुआ है। नगर मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर की जांच में 188 आवासों पर अवैध कब्जा मिला है। अब एसडीएम सदर ने जांच टीम बनाई है, जो पूरे मामले की जांच करेगी।
साल 2012 में सपा सरकार ने बसपा सरकार की कांशीराम आवास योजना की तर्ज पर आसरा आवास योजना की घोषणा की। जिले में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सर्किट हाउस के निकट स्थित भूमि पर 600 आवास का निर्माण साल 2013 से शुरू हुआ। साल 2017 तक निर्माण व पात्रों के चयन की प्रक्रिया चलती रही। साल 2017 में सरकार बदल गई, लेकिन आवंटन शुरू हुआ। अभी भी 412 आवासों का आवंटन होना है। नगर मजिस्ट्रेट ने जांच कराई तो आवंटन के लिए तय 412 आवासों में 188 आवासों पर अवैध कब्जा मिला। उन्होंने एसडीएम की ओर से गठित समिति से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह ने जांच के लिए नायब तहसीलदार अनुराग पांडेय की अध्यक्षता में जांच टीम में राजस्व निरीक्षक रामदेव पांडेय, ज्ञानप्रकाश मिश्र, लेखपाल अभय प्रताप श्रीवास्तव, अमरजीत सिंह, सुधा सिंह, सुप्रिया सिंह व निरुपमा पांडेय को शामिल कर आवासों के स्थिति की जांच के निर्देश दिए हैं।
सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बने राजकीय हाउसिंग काॅलोनियों में भी अवैध कब्जे हैं। जिसकी जांच के निर्देश आयुक्त ने दिए थे। इसके लिए नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में लेखपाल गिरीश यादव, प्रशांत विक्रम सिंह, पिंकी सिंह, प्रेरणा अग्रवाल के साथ ही स्थानीय राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की टीम एसडीएम सदर ने गठित की है।