राजस्व वाद न लटकाएं, विकास के लिए गंभीर हों अफसर : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंडल के चारों जिलों के विकास कार्यों और राजस्व वादों की समीक्षा की। भूमि विवाद के मामले शून्य करने पर उनका जोर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी विभागों से बेहतर समन्वय बनाकर विकास को रफ्तार दें। जो परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकीं हैं, उन्हें समय से पूरा करें। तहसील के राजस्व अधिकारियों को सुधरने की नसीहत दी। मंडल के चारों जिलों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित 2,932 राजस्व वाद मिले। इसी तरह तीन से पांच वर्ष से लंबित 3480 वाद व एक से तीन वर्ष से लंबित 12331 वाद मिले। 31 जुलाई तक कुल 61,111 वादों के लंबित होने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। अभियान चलाकर निस्तारण पर जोर दिया। वहीं, एक अक्तूबर 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 1,72,128 राजस्व वादों के निस्तारण पर संतोष भी जताया। समीक्षा में जनशिकायतों का निस्तारण ठीक मिला, फिर भी गुणवत्ता पर उन्होंने जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर व्यवस्था बेहतर बनाए रखने और पर्वों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने गरीबों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने और पूरी निष्पक्षता के साथ बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करने को कहा। निर्देशित किया कि जलजीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को मरम्मत करके दुरुस्त कराया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल के बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती आकांक्षात्मक जनपद हैं। ऐसे में तीनों जनपदों में सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित किया जाए, जिससे कि यह जनपद हर पायदान पर उच्चतम रैंकिंग हासिल कर सकें।
यह परियोजनाएं जल्द होंगी शुरू
जनपद - परियोजना - भूमि अधिग्रहण पर खर्च
गोंडा - अयोध्या बाईपास - 116 करोड़
गोंडा - 84 कोसी परिक्रमा मार्ग - 1.65 करोड़
बलरामपुर - बाईपास परियोजना - 89.81 करोड़
बहराइच/श्रावस्ती - गिलौला बाईपास - 20.81 करोड़