प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का संशोधित लक्ष्य विकासखंड को प्राप्त हो चुका है। इसको लेकर खंड विकास अधिकारी द्वारा सूची के अनुसार चयनित करने का निर्देश दिया है। खंड विकास अधिकारी हरिनारायण ने बताया कि 295 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का संशोधित लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। इस लक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य वर्ग के लिए यह लक्ष्य आया है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी आवास की सूची वेबसाइट पर मौजूद है जिसमें प्राथमिकता सूची भी है। इसका पुन: परीक्षण कर ग्राम प्रधान एवं सचिव से विवरण मांगा गया है। इसमें से रजिस्ट्रेशन कराकर जिले से स्वीकृति 49 की प्राप्त हो चुकी है। आवास के लिए प्रत्येक लाभार्थी को समय से आवास बनाना होगा। बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है और किसी को भी इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि व्यय नहीं करनी है। अगर कोई अवैध धन मांगता है तो उसकी शिकायत तत्काल कार्यालय में कराएं ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।