चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को हुई। उप संचालक चकबंदी ने बताया कि जिले में विभिन्न चकबंदी न्यायालयों में कुल 5931 वाद विचाराधीन हैं, जिसमें 5 वर्ष से अधिक अवधि के कुल लंबित वादों की संख्या 1764 है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर अथवा दिन प्रतिदिन सुनवाई कर 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों का त्वरित और गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाएं। समीक्षा बैठक में वर्तमान में चकबंदी प्रक्रियाधीन कुल 22 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गई। चकबंदी आयुक्त के निर्देशानुसार प्रत्येक दशा में कब्जा परिवर्तन से संबंधित ग्रामों में 15 जुलाई तक सीमांकन-कब्जा परिवर्तन पूरा कराए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी आदि अधिकारी उपस्थित थे।