एक हफ्ते के अंदर जमीनों पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया

सुहवल। ताड़ीघाट-मऊ रेलखंड के पहले चरण के तहत आर्बिटेशन का पिछले दो वर्षों से निस्तारण न होने के चलते पहले चरण की परियोजना प्रभावित हो रही है। बीते सोमवार को केंद्र सरकार की संचालित परियोजना एवं प्रगति पोर्टल के नोडल अधिकारी एवं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी एवं केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव गुरुप्रकाश ने रेल अधिकारियों संग लखनऊ में कार्यो की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंसिंग से उन्होंने जिलाधिकारी को तीन माह के अंदर आर्बिटेशन का निस्तारण करने के साथ ही एक हफ्ते के अंदर जमीनों पर कब्जा दिलाने का सख्त निर्देश दिया। रेल विकास निगम लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक सत्यम कुमार ने बताया कि सदर तहसील एवं जमानिया तहसील के कुल 17 गांव के 643 किसानों का 6.0716 हेक्टेयर जमीन का मामला आर्बिटेशन में पिछले दो वर्ष से सक्षम न्यायालय में लटका पड़ा हुआ है। इस कारण परियोजना का काम बाधित हो रहा है। बताया कि मामले का निस्तारण न होने से परियोजना के निर्धारित समय पर पूरा होने पर संदेह है। बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के पहले चरण के लिए दो तहसील के कुल सत्रह गांव के 2783 किसानों का 35.5310 हेक्टेयर का अधिग्रहण कर लिया गया। मुआवाजे में असमानता का आरोप लगाते हुए इन गांव के 643 किसानों के आर्बिटेशन में चले जाने एवं इसका निस्तारण अभी तक न होने से 6.0716 हेक्टेयर जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है।