जिलाधिकारी न्यायालय में आर्बिटेशन की सुनवाई पूरी होने के बाद अब काश्तकारों की जमीनों की पत्रावलियां निबटारा शुरू हो गया है। ऐसे में किसान मान रहे हैं कि कुछ दिनों के अंतराल पर रेलवे भी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कराने लगेगा। जमानिया और सदर तहसील के सोहल गांव के सैकड़ो किसानों ने सर्किल रेट से असंतुष्ट होते हुए जिलाधिकारी के न्यायालय में पिछले दो वर्षों से अपील कर रखी थी। इसके चलते इन जगहों पर रेल परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित होने लगा था। इसके निबटारे को लेकर अप्रैल में केन्द्र सरकार की संचालित परियोजना एवं प्रगति पोर्टल के नोडल अधिकारी प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी एवं केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव गुरू प्रकाश के नेतृत्व में रेलवे और राजस्व के अधिकारियों साथ लखनऊ में बैठक हुई थी। जिसमें आला अधिकारियों ने डीएम तथा एडीएम से विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जानकारी ली थी। साथ ही लंबित आर्बिटेशन के जल्द निबटारे का निर्देश दिया था ताकि परियोजना कहीं से भी प्रभावित न होने पाए। आरवीएनएल के परियोजना निदेशक सत्यम कुमार ने बताया कि दाखिल आर्बिटेशन के सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब पत्रावलियों के निबटारे का काम शुरू हो गया है।