रेवतीपुर। गांव स्थित राजकीय बीज गोदाम जर्जर अवस्था में है। इसके कायाकल्प लिए 1.20 करोड़ रुपये भी अवमुक्त हैं। इससे विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं किसानों को कृषि संबंधित सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। राजकीय बीज गोदाम के कायाकल्प को लेकर चार वर्ष पहले कृषि विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। वहीं कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया लेकिन, मामला परवान नहीं चढ़ा। ब्लाॅक क्षेत्र में 46 ग्राम पंचायतें हैं। पंजीकृत किसानों की संख्या 20 हजार से अधिक है। 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं, चना, अरहर, धान, मटर, मसूर, सरसों, आलू, केला सहित अन्य फसलों की खेती होती है। कृषि बाहुल्य इलाका होने से वर्ष 2020 में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जर्जर हो चुके राजकीय बीज गोदाम के कायाकल्प और कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। मंशा थी कि किसानों को कृषि संबंधित सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकेंगी। कृषि कल्याण केंद्र में एक मल्टी पर्पज हाल, तीन से चार कमरे, बाथरूम और शौचालय के साथ ही भंडारण गोदाम आदि भी बनाया जाना प्रस्तावित है। एडीओएजी सोहन कुमार पटेल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए शासन ने सवा करोड़ का बजट जारी कर दिया है। पत्रावलियों में तकनीकी खामियां दूर होते ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।