नगर पालिका परिषद में गृहकर में अप्रत्याशित वृद्धि, भ्रष्टाचार और कथित तानाशाही के खिलाफ सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे सभासदों ने अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 11 सूत्रीय मांगें रखीं। सभासदों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आर्थिक और मानसिक शोषण को तत्काल बंद करने, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और पिछले दो वर्षों के पीएफ कटौती का विवरण सार्वजनिक करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इसके अलावा नामांतरण में कथित अवैध वसूली पर रोक लगाने, गृहकर वृद्धि और ट्रेड शुल्क वापस लेने तथा वार्डों में विकास कार्यों के लिए सभासदों से प्रस्ताव लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्यों के टेंडर और वित्तीय पत्रावलियों की जांच के लिए प्रशासनिक समिति गठित करने की भी मांग उठाई। सभासदों का आरोप है कि 15 अप्रैल को कोरम के अभाव में अधिशासी अधिकारी द्वारा स्थगित की गई बोर्ड बैठक के प्रस्तावों को अध्यक्ष ने अनैतिक तरीके से पास करा लिया। उन्होंने इसकी जांच कराने और दोबारा बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की। धरने में सभासद प्रमोद यादव, राहुल वर्मा, सचिन वर्मा, विकास जायसवाल, मनीष यादव, मोहन गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी, अंजनी गुप्ता, राकेश प्रजापति, राजा चौधरी, आशिम खां, रजनीकांत उपाध्याय, राजा बाबू सहित सभासद प्रतिनिधि शिवबचन यादव, उमराव यादव, अरशद मंसूरी, शमीम अंसारी और आमिर उर्फ गोलू मौजूद रहे। कुल 18 सभासद और प्रतिनिधि धरने में शामिल रहे।