गाजीपुर। शहर में गंगा प्रदूषण रोकने की कवायद अभी अधूरी है। नगर पालिका क्षेत्र में 23 नालों का गंदा पानी अब भी गंगा में गिर रहा है, जबकि करीब आधे घर सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़ सके हैं। जिला गंगा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने नाला टैपिंग और सीवरेज परियोजनाओं की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम (नगरीय) ने बताया कि अमृत योजना के तहत गाजीपुर सीवरेज फेज-1 और फेज-2 में 105.67 किलोमीटर सीवर नेटवर्क, 10,108 गृह संयोजन और दो इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। हालांकि नगर पालिका क्षेत्र में 215 किलोमीटर सीवर नेटवर्क की आवश्यकता है। 23 हजार घरों के सापेक्ष अभी केवल 10,108 घरों को ही सीवर नेटवर्क से जोड़ा जा सका है। अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका को पूर्ण रूप से सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने के लिए 286.64 करोड़ रुपये की परियोजना अमृत 2.0 पोर्टल पर स्वीकृति के लिए भेजी गई है। बैठक में बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र के 23 नालों का कुल डिस्चार्ज 26.84 एमएलडी है। जिलाधिकारी ने साईं मंदिर घाट से चीतनाथ घाट के बीच गंगा में गिर रहे सात प्रमुख नालों की डीपीआर का परीक्षण कर शीघ्र संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सैदपुर नगर पंचायत के आठ नालों की टैपिंग के लिए 37.37 करोड़ रुपये और जमानिया नगर पालिका के तीन नालों की टैपिंग के लिए 20.42 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शासन को भेजी गई हैं। इन योजनाओं में एसटीपी, सीवर नेटवर्क और राइजिंग मेन निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। बैठक में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से गंगा प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने और गंगा में गिरने वाले नालों के जल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने गाजीपुर, जमानिया और सैदपुर के सभी प्रमुख नालों पर स्क्रीनिंग जाली, ग्रिट चैंबर और कचरा अवरोधक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बायो-रिमेडिएशन कार्य कराने और जनजागरूकता के लिए सूचना बोर्ड लगाने को कहा।