गाजीपुर। चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 600 लोगों ने आवेदन किया है। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े के बाद जनपद में भी सतर्कता बरती जा रही है। इस बार ब्लाॅक स्तर पर सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
पिछले वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1235 जोड़ों ने शादी रचाई थी। जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 1575 बेटियों की शादी का लक्ष्य जनपद को दिया गया है। समाज कल्याण विभाग का दावा है कि नवंबर में सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। हालांकि जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक कोई धांधली नहीं मिली है। इसके बावजूद विभाग पूरी तरह से सतर्क है। आवेदन-पत्रों का ब्लाॅकस्तर पर सत्यापन होने के बाद जिलास्तर पर उसका दोबारा सत्यापन किया जाएगा। यानि सत्यापन की दोहरी व्यवस्था लागू की गई है, ताकि अपात्र किसी भी कीमत पर योजना में सेंधमारी न कर सकें। वहीं योजना का लाभ पाने के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। योजना के तहत गरीब व निराश्रित को वरीयता दी जाती है। शर्त यह भी है कि आवेदक प्रदेश का मूल निवासी हो। कन्या का न्यूनतम उम्र 18 व वर का 21 वर्ष होना चाहिए। इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 600 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। शासन की मंशा के अनुसार सामूहिक विवाह का आयोजन होगा।
एक शादी पर 51 हजार होते हैं खर्च
गाजीपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक शादी के आयोजन पर कुल 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। 35 हजार रुपये वधु के बैंक एकाउंट में सीधे तौर पर भेजा जाता है। 10 हजार रुपये के गृहस्थी का सामान वर-वधु को दिया जाता है। जबकि छह हजार रुपये शादी के आयोजन पर खर्च किया जाता है।