जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, लगातार 13 दिनों से हैं कार्य विरत
सभी तहसीलों के अधिवक्ता चार जुलाई को करेंगे आंदोलन
दीवानी कचहरी परिसर से रजिस्ट्री कार्यालय हटाने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। दीवानी कचहरी परिसर के पास स्थित रजिस्ट्री कार्यालय को हटाने से नाराज अधिवक्ता लामबंद हैं। रजिस्ट्री कार्यालय करीब पांच किलोमीटर दूर ले जाने के विरोध में वे अब आर-पार की लड़ाई को तैयार हैं। इसी क्रम में बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहकर धरना- प्रदर्शन किया। साथ ही चार जुलाई को जनपद के सभी तहसीलों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहने के साथ मांगों के समर्थन में आमजनों के साथ सरजू पांडेय पार्क में आंदोलन करेंगे।
इस मौके पर धीरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन रजिस्ट्री दफ्तर को कचहरी परिसर में वापस नहीं लाता है तो चार जुलाई को सरजू पार्क में जिले के सभी बार संघ से अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिवक्ताओं ने आम जनता से भी अपील किया है कि उनकी लड़ाई में साथ दें। मांग पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी।
इस मौके पर अधिवक्ता राजेंद्र विक्रम सिंह, अयाज अहमद, सुरेश सिंह, धीरेंद्र नाथ सिंह, सुधाकर राय, डा. राकेश सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, अनिल कुमार राम ,कलेक्ट्रेट बार के अजीत सिंह, अनिल सिंह, वीरेंद्र चौबे, महासचिव मदन कुशवाहा एवं सेंट्रल बार के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, बृजेश सिंह, निशिथ सिंह आदि मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता सिविल बार संघ के अध्यक्ष सुधाकर राय और संचालन महासचिव रतनजी श्रीवास्तव ने किया।
ये है पूरा मामला
उपनिबंधक सदर का कार्यालय दीवानी कचहरी परिसर में स्थित था। प्रशासन महीनों से कार्यालय को अन्यत्र ले जाने के फिराक में था। इसे लेकर बीते वर्ष अधिवक्ता लामबंद हुए, तब प्रशासन इस बात पर तैयार हुआ कि रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी परिसर के इर्द-गिर्द ही रहेगी। इसपर अधिवक्ताओं ने अपना हड़ताल वापस ले लिया ।
इसी बीच प्रशासन ने आनन-फानन में रजिस्ट्री ऑफिस को बिना किसी सूचना के छुट्टी वाले दिन 10 जून को बंशी बाजार में एक किराए के मकान में स्थानांतरित कर दिया। 15 जून से कचहरी खुलने के बाद इस की जानकारी होने पर अधिवक्ता आंदोलनरत हैं और लगातार कार्य विरत हैं।
वे प्रतिदिन सिविल बार परिसर में एकत्र होते हैं और वहां से जुलूस के रूप में दीवानी कचहरी परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर होते हुए डीएम कार्यालय तक जाकर सभा करते हैं। 13 दिनों से न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप है। अधिवक्ताओं की इस लड़ाई में जिले के समस्त बार संघ शामिल हैं।