पुलिस द्वारा रामलीला कमेटी की जमीन पर कब्जा करने और भाजपा के मनोनीत सभासद जयप्रकाश गुप्ता को गोकशों को संरक्षण देने के आरोप में जेल भेजने की जांच शुरू हो गई। शनिवार को डीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला में पहुंचे एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह ने कोतवाल सहित मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता और रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष विशाल वर्मा सहित अन्य का बयान दर्ज किया।
भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बीते चार अक्टूबर को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को पत्र देकर पुलिस द्वारा रामलीला कमेटी पर कब्जा करने और भाजपा के मनोनीत सभासद जयप्रकाश को गोकशों के संरक्षण में जेल भेजने के मामले में जांच कराने की मांग की थी। एडीएम वित्त एवं राजस्व रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष विशाल वर्मा से रामलीला कमेटी के जमीन से संबंधित कागज मांगा तो विशाल वर्मा ने बताया कि वे अध्यक्ष के पास हैं, जो जेल में है। उनके आने के बाद ही कागजात मिल पाएंगे।
वहीं मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता से भी रामलीला जमीन पर कब्जा करने के बाबत जानकारी ली तो उन्होंने न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की बात बताई। मंडल अध्यक्ष ने एडीएम से पूछा कि कोतवाल वंदना सिंह ने किस अधिकार के तहत रामलीला कार्यालय का ताला तोड़वाकर नई कमेटी का गठन कराया और न्यायालय में विचाराधीन रामलीला मैदान पर खुदाई कैसे कराई। इस पर एडीएम ने इसकी शिकायत लिखित रूप से देने की बात कही।