गाजीपुर। जनपद में पंचायत सहायक अब काम नहीं करना चाह रहे हैं। पिछले एक साल में 90 पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाणपत्रों को बनवाने के लिए उन्हें ब्लाॅक और तहसील की दौड़ लगानी पड़ रही है। हालांकि नई भर्ती कराने के लिए रिक्तियां भी पंचायती राज विभाग ने निकालने की तैयारी में है।
जनपद में 1238 पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के लिए पहली शर्त यह थी कि आवेदक उसी गांव का रहने वाला हो, जहां वह नियुक्ति चाहता है। मेरिट के आधार पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन, पंचायत सहायक से डाटा ऑपरेटिंग तक का कार्य लिया जा रहा है। ऐसे में 90 पंचायत सहायकों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। कुछ युवतियों की शादी हो गई। इससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई को अधिक पैसे की नौकरी मिल गई। इसलिए इस्तीफा दे दिया। ऐसे में ग्राम सचिवालय शोपीस बनकर रह गए है। जबकि ग्राम सचिवालयों में आय, जाति, निवास, खसरा-खतौनी, परिवार रजिस्टर, प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन, आवास, शौचालय, पारिवारिक लाभ, जन्म प्रमाण आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। लेकिन, संबंधित ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिनों से ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
63 ग्राम पंचायत में 15 पंचायत कार्यालय शोपीस
मरदह। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सचिवालयों में तैनात 15 पंचायत सहायकों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। इससे संबंधित ग्राम सचिवालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों को अपने प्रमाणपत्रों को बनवाने के लिए ब्लाक और तहसील की दौड़ लगानी पड़ रही है। पड़ताल में पता चला कि ग्राम सचिवालय फत्तेपुर में दो वर्ष से पंचायत सहायक पद रिक्त चल रहा है। दो वर्ष से जरगो खास, एक वर्ष से हमीरपुर, 11 माह से चौराबोझ, दो वर्ष से बरही, एक वर्ष से घरिहां, छह माह से सराय मुबारक, छह माह से रसूलाबाद, एक वर्ष से तेजपुरा, एक वर्ष से तवक्कलपुर उर्फ डंडापुर, 11 माह से बरेंदा, छह माह से गुलाल सराय, छह माह से जगदीशपुर अवतार, छह माह से फेफरा, एक माह से नसीरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत कार्यालय शो पीस बना है।
जनपद में 1238 पंचायत होने चाहिए। लेकिन, एक वर्ष में 90 ने विभिन्न कारणों से इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा समय में 1148 पंचायत सहायक काम कर रहे हैं। जिन गांवों में पंचायत सहायक के पद खाली हैं, वहां पर तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। - अंशुल मौर्या, डीपीआरओ