गाजीपुर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को शिक्षामित्रों ने विकास भवन में धरना दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद सरकार से मांग की कि उनके मामले को देखा जाए। शिक्षामित्रों ने कहा कि एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों एवं उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट गहराने लगा है। इस फैसले से प्राथमिक शिक्षा पर भी गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा-26 के अंतिम पंक्ति में शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा समायोजित शिक्षकों/शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित निर्णय लिए जाने की मांग की। अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक एसडीएम को सौंपा। अंबिका दुबे, अनंत सिंह, दुर्गेश सिंह, भगवती तिवारी, विरेंद्र, आनंद यादव, ललिकांत, प्रीतम, महातिम, राजेश, राजेश भारती, विरेंद्र यादव, प्रमोद उपाध्याय, डॉ. दीनानाथ आदि मौजूद रहे।