मुहम्मदाबाद-गाजीपुर। केंद्र सरकार की सभी बेघर लोगों को घर देने की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण की धीमी गति के चलते इस योजना का लाभ गरीबों को समय से नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना तेज रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। केंद्र सरकार ने झोपड़ी में रहने वाले बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उन बेघर लोगों का चयन होता है जिनके पास अपना निजी मकान नहीं है तथा वह झोपड़ी डालकर किसी तरह जीवन बसर करते हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को अपना मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए किस्तवार सरकारी मदद दी जाती है। मनरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को अपना मकान स्वयं बनाने के लिए 90 दिन की मजदूरी के रूप में लगभग 14 हजार रुपए भुगतान मिलता है। लाभार्थी का चयन होने के बाद मकान बनाने के लिए उसे पहली किस्त में 40 हजार, फिर छत डालने के लिए दूसरी किस्त के रूप में 70 हजार तथा अंत में मकान की सफाई आदि अन्य जरूरी कार्य के लिए 10 हजार रुपए अंतिम किस्त के रूप में दिया जाता है। लाभार्थी को अपने मकान में कार्य करने के लिए 90 दिन की मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के रूप में लगभग 14 हजार रुपए भी प्राप्त होता है लेकिन इस सरकारी मदद के बावजूद पहली किस्त लेने के बाद लाभार्थी उसे दूसरे मदों में खर्च कर मकान बनाने के प्रति उत्साह नहीं दिखाते। इस कारण केंद्र सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना तेज रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। मुहम्मदाबाद विकासखंड में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1144 लाभार्थियों का चयन कर उन्हें पहली किस्त प्रदान कर दी गई। उनमें से 1125 को दूसरी किस्त भी अवमुक्त कर दी गई है। 970 लाभार्थियों को अंतिम किस्त के रूप में 10 हजार रुपए का भी भुगतान कर दिया गया है। उसके बावजूद अभी तक मात्र 700 लाभार्थियों के आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। पहली किस्त लेकर आवास का निर्माण न करने वाले लाभार्थियों पर शिकंजा कसते हुए 9 मार्च को भदेसर ग्राम पंचायत के राजेश, शिवशंकर एवं मुखिया देवी के खिलाफ खंड विकास अधिकारी ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में सरकारी धन के दुरुपयोग की प्राथमिकी दर्ज कराई। डोमनपुरा ग्राम पंचायत के शिवमुनी एवं श्यामा का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है।