फतेहपुर। कैबिनेट मंत्री के भूखंडों के निरस्तीकरण के बाद उद्योग विभाग के कामकाज में तेजी आ गई है। विभाग की ओर से भूखंड आंवटन से लेकर डीड प्रक्रिया तक के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही आवंटित भूखंड में उद्यम की स्थिति का भी मौके पर जाकर जायजा लिया जा रहा है। 23 भूखंड आवंटियों को अंतिम नोटिस भी भेजा जा चुका है। वहीं, उद्यम नहीं लगाने वालों की नई सूची तैयार कर जमीन रिक्त कराने के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के चकहाता और सधुवापुर के कुल 72 भूखंडों के निरस्तीकरण के बाद उद्योग विभाग सजग हो गया है। विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी 8 औद्योगिक क्षेत्र के कुल 360 भूखंडों और चौडगरा के 10 शेड की फाइल की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सभी भूखंडों का मौके पर जाकर परीक्षण करने के साथ उद्यम की सही स्थिति की जानकारी के लिए टीम लगा दी गई हैं। ये पूरा काम नए सिरे से किया जा रहा है। ऐसे भूखंडों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। इन्हें नोटिस प्रक्रिया पूरी कर आवंटियों से रिक्त कराया जाएगा और ये भूखंड नए उद्यमियों को आवंटित किए जाएंगे। वहीं, अब तक रिक्त 19 भूखंडों के आवंटन पर भी विचार किया जा रहा है। उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि जगत सराय, त्रिलोकपुरी समेत 23 भूखंड आवंटियों को अंतिम नोटिस भेजा जा चुका है। आवंटियों के जवाब मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी
आवंटन पर नहीं चलेगा दबाव
औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आवंटन की निरस्तीकरण प्रक्रिया सुस्त होने की वजह ऊपर से कई दबाव भी थे। कई आवंटियों के भूखंड आवंटन निरस्त नहीं करने के लिए फोन आ जाते थे। लेकिन कैबिनेट मंत्री के मामले के बाद अब कोई दबाव नहीं चलेगा। सभी के साथ सामान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द होगी लागू
औद्योगिक भूखंड आवंटन प्रक्रिया को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। विभाग पर आरोप लगता है कि अपने नजदीकियों या चहेतों को लाभ दिया जाता है। इन आरोपों से छुटकारा पाने के लिए विभाग बहुत जल्दी आवंटन प्रक्रिया आनलाइन करने जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम दो महीने में शुरू होने की उम्मीद है।