फतेहपुर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के लिए तय किए गए मानक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट को असंवैधानिक करार दिया। इसको लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन किया। इंजीनियर विजय कटारिया ने बताया कि यह ड्राफ्ट पूरी तरह से निजी कंपनी को मुनाफा कमाने और सरकारी क्षेत्र की बिजली की संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेचने के लिए बनाया गया है। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 63 में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने मांग की है कि निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जानी चाहिए। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने अभी तक विद्युत वितरण के निजीकरण के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं किया है। सितंबर 2020 में जारी किए गए ड्राफ्ट पर सैकड़ों आपत्तियां आई हैं। इस मौके पर इंजीनियर और कर्मी मौजूद रहे।(संवाद)