फर्रुखाबाद। राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) विभाग के फतेहगढ़ स्थित कार्यालय में अधिकारियों ने व्यापारियों व उनके वकीलों के साथ बैठक की। इसमें ई-मेल पर नोटिस भेजने के बाद व्यापारियों पर कार्रवाई का विरोध किया गया। ऑफलाइन नोटिस तामील कराने की मांग की गई।
जीएसटी उपायुक्त (प्रशासन) राम सिंह यादव ने व्यापारियों व अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और निस्तारण का भरोसा दिया। इस दौरान जीएसटी में पंजीकरण बढ़ाने, ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण, टीडीएस कटौती, जीएसटी रिटर्न व नोटिस के बारे में जानकारी दी गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि जीएसटी कार्यप्रणाली में सभी प्रकार के नोटिस व्यापारी के मोबाइल पर व्हाट्सएप व ई-मेल पर भेजे जा रहे हैं। समय से न देख पाने पर व्यापारी पर कार्रवाई की जाती है। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। सभी प्रकार के नोटिस ऑफलाइन तामील कराने के बाद ही कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जीएसटी नंबर निलंबित या निरस्त करने से पहले सूचना देने की मांग की गई। बैठक में डिप्टी कमिश्नर विकास सागर, असिस्टेंट कमिश्नर संतोष सिंह, विजय त्रिपाठी, राज्य कर अधिकार रवींद्र कुमार सक्सेना, टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामकुमार अग्रवाल, सचिव रामजी बाजपेई, सुतीक्ष्ण तिवारी, अतुल दुबे आदि मौजूद रहे।