हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) में आवास की स्वीकृति में देरी से जनपद की स्थिति प्रदेश में पिछड़ रही है। इस पर दो खंड विकास अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि और 12 अन्य को चेतावनी जारी की गई है। सीडीओ ने आवास योजना में लापरवाही पर नाराजगी भी जाहिर की है और पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवारों को जल्द स्वीकृति जारी करने के आदेश दिए हैं।
पीएमएवाई-ग्रामीण में चालू वित्तीय वर्ष में पात्रता की श्रेणी में आने वाले करीब सात हजार से अधिक परिवारों को मकान उपलब्ध कराए जाने हैं। शासन ने इसके लिए पात्रता प्रतीक्षा सूची भी आवास प्लस पोर्टल पर जारी कर दी है। पात्रता प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों का सत्यापन करते हुए पात्रता में आने वाले परिवारों के आवास स्वीकृत कराए जाने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों को सौंपी गई है। आवास स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त भी जारी कराई जानी है। आवास स्वीकृति में खंड विकास अधिकारी देरी किए हुए हैं। इस पर सीडीओ सौम्या गुरूरानी ने नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने विकास संडीला में लक्ष्य के सापेक्ष 14 प्रतिशत ही स्वीकृति पर खंड विकास अधिकारी राजीव गुप्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। विकास खंड माधौगंज में 9.04 प्रतिशत ही आवास लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत होने पर संयुक्त खंड विकास अधिकारी संजय कुमार दोहरे को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।
इन बीडीओ को जारी की गई चेतावनी
सीडीओ ने आवास योजना में ही लापरवाही पर भरावन की बीडीओ रीता सिंह, टोडरपुर के बीडीओ प्रवीण कुमार त्रिपाठी, टड़ियावां के नरोत्तम कुमार, शाहाबाद के मनवीर सिंह, सांडी के विजय नारायण राजपूत, पिहानी के उदयवीर दुबे, मल्लावां के रामकिशोर, कोथावां के महेश चंद्र, हरियावां के धर्मेश चंद्र पांडेय, भरखनी के अशोक कुमार द्विवेदी और अहिरोरी के पंकज यादव को चेतावनी जारी की है।