अयोध्या। सरकारी आंकड़ों और स्थलीय पड़ताल से नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की राह निकलेगी। इस पर अध्ययन के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाया गया है। इसी से आरक्षण का मसौदा तैयार होगा। आयोग की गुरुवार को लोगों से बातचीत और अफसरों से आंकड़ों को लेकर चर्चा से यही संकेत मिलता है।
नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर लेकर ट्रिपल टेस्ट के मानक की बात आयोग ने कही है। ट्रिपल टेस्ट में तीन स्तर के मानक होंगे। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया था। वरिष्ठ अधिवक्ता पं. राम पाल शर्मा के अनुसार स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति को लेकर अनुभव जन्य जांच की जाएगी। निकायों में ओबीसी के पिछड़ेपन की प्रकृति का आंकलन होगा और सीटों का आरक्षण प्रस्तावित होगा।
स्थानीय निकायों में ओबीसी की संख्या का परीक्षण किया जाएगा। इसका सत्यापन किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखा जाएगा कि एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 50 फीसदी से ज्यादा न हों।
आयोग प्रमुख पहले दो मुद्दों की स्थलीय जांच व पड़ताल के लिए ही निकला है। प्रशासन से सभी निकायों के शुद्धतम आंकड़े के सापेक्ष आयोग किसी निकाय के एक स्थान पर बानगी के तौर पर ओबीसी की जनसंख्या और उपलब्ध कराए गए सरकारी आंकड़ों से मिलान कर उस निकाय की ओबीसी की संख्या का परीक्षण कर सकता है। स्थल भ्रमण जैसा कि आयोग मंडल में भ्रमण करने वाला है उससे संबंधित निकाय के पिछड़ेपन की पड़ताल के साथ आंकलन होगा।
ट्रिपल टी के तीसरे टी के बारे में आयोग ने गुरुवार की बैठक में कहा कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 फीसदी से ज्यादा न हो। आम लोगों के साथ बैठक मे आयोग ने कहा पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रति राजनैतिक रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव में भागीदारी में कोई अन्याय न हो, इसके लिए आयोग समर्पित है।
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आज भी दिया जा सकता है आयोग को प्रत्यावेदन
-आयोग शुक्रवार को भी अयोध्या में रहेगा। आयोग की ओर से बताया गया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भागीदारी में कोई अन्याय न हो इसके लिए 20 जनवरी तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर उपलब्ध कराया जा सकता है।