बुधवार को बीडीओ ने बैठक में पेंच कसे और निगरानी के लिए टीम गठित करने का निर्णय लिया। सरकार ने मनरेगा को गति देने के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों को आदेश दे रखा है लेकिन हालत यह है कि पंचायत सचिवों पर अफसरों के आदेश का असर नहीं पड़ रहा है। मनरेगा की धीमी प्रगति के चलते पंचायत सचिव अरविंद कुमार व जीतलाल सहित कई अन्य के वेतन पर रोक लगा दी गयी है।
बुधवार को ब्लाक के पंचायत सचिवों की बैठक में बीडीओ ने मनरेगा को आगे बढ़ाने का टास्क देकर मातहतों को फटकार भी लगाई। बताया गया कि खेतों में फसल होने की वजह से भी गांवों के लिए रास्ते का निर्माण सहित अन्य विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
बीडीओ सरजू प्रसाद ने बताया कि मनरेगा को गति देने के लिए पंचायत सचिवों व रोजगार सेवकों को कड़ा निर्देश देकर उनके कार्यों की निगरानी कराने को लेकर एक टीम भी बनाई जा रही है।