अयोध्या नगर पालिका बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सदस्यों ने मुहर लगाई है। इनमें नागरिकों की सुविधाओं में विस्तार के साथ ही उन पर टैक्स का बोझ भी लादा है। पालिका क्षेत्र में अब पॉलीथिन के प्रयोग पर जुर्माने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
नागरिकों को सीवर प्रयोग करने पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही पालिका नागरिकों को कार्यालय के चक्कर से निजात के लिए शीघ्र ही ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। इन सभी प्रस्तावों पर बोर्ड ने सर्वसम्मति से सहमति दे दी है।
बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने पालिका क्षेत्र में सीवर विस्तार के साथ ही अब सुविधा का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों पर हाउस टैक्स का आधा सीवर कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में सीवर कर को लेकर नई नियमावली बनाने का आदेश दिया गया।
बोर्ड ने पर्यावरण व स्वच्छता के लिए पालिका क्षेत्र में पॉलीथिन के प्रयोग पर कड़ा फैसला लिया। प्रस्ताव पास किया गया कि पालिका क्षेत्र में पॉलीथिन का प्रयोग करने पर एक हजार रुपये जुर्माना, बेचने पर पांच हजार और तीन बार पॉलीथिन प्रयोग करते पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
बोर्ड ने अमृत योजना के तहत पालिका क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्य पर कार्यदायी संस्था जल निगम पर मेंटेनेंस चार्ज लेने या फिर पांच साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेने और सफाई व्यवस्था का कार्य ठेके पर न कराकर डूडा कर्मचारियों कराने का प्रस्ताव पास किया गया।
नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पालिका की वेबसाइट तैयार कराई गई है। बैठक में चर्चा के दौरान सॉफ्टवेयर अपलोड कर पालिका में इस सेवा को ऑनलाइन करने के प्रस्ताव पर सदस्यों ने मुहर लगा दी। बताया गया कि दो से चार माह में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो जाएंगी।
बैठक की शुरूआत में बैठने की जगह न मिलने पर सभासद प्रतिनिधि रमेश राना व धर्मवीर दुबे नाराज हो कार्यालय के सामने बैठ गए। चेयरमैन व सभासदों के हस्तक्षेप पर अधिशाषी अधिकारी ने कुर्सी मंगाई तो वे शांत हुए।
बैठक में अधिशाषी अधिकारी पूजा त्रिपाठी, चेयरमैन राधेश्याम गुप्त, सभासद रमेश दास, दुर्गेश पांडेय, रियाज अहमद, विवेक मिश्र, संगीता सोनकर, कुंवर देवेश सिंह आदि मौजूद रहे।