राजेंद्र कुमार पांडेयअयोध्या। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के सामने बुधवार को अफसरों के बड़बोलेपन की पोल खुल गई। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जब कहा कि रात में दूर तक देखा लेकिन रामपथ पर मुझको तो कहीं काम नहीं दिखा, यह सुनते ही अफसरों की बोलती बंद हो गई। जब चीफ इंजीनियर ने इधर की बजाए उधर काम होने की बात कही तो मुख्य सचिव ने टिप्पणी की कि हम जहां नहीं थे, वहीं काम हो रहा था।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव की ऐसी टिप्पणी से अफसर भी सन्न रह गए। मुख्य सचिव मंगलवार रात करीब 11 बजे रामपथ से ही सर्किट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने रात में काम न होने का दृश्य देख लिया था। फिर बुधवार सुबह निरीक्षण भी किया। दिन-रात काम न होने पर उन्होंने बैठक में टिप्पणी भी की कि रात में हम इसीलिए आए थे। अगली बार फिर रात में ही आएंगे।
सूत्र बताते हैं कि अयोध्या में निर्माणाधीन तुलसी स्मारक भवन को लेकर भी किरकिरी हुई। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था सिडको करा रही है। मुख्य सचिव ने पहले आने के दौरान यहां की व्यवस्था और अब की तुलना कर दी। यहां लगभग चार सौ की क्षमता वाले भवन में केवल दो प्रसाधन, सहित अन्य खामियां मिलीं। बताया गया कि विशेष सचिव स्तर के अफसर ने तो काम रोकने तक की बात कह डाली थी।
अयोध्या धाम अंतरराज्यीय बस स्टेशन के सामने अंडरपास में देरी को लेकर भी मुख्य सचिव ने सवाल किया तो एनएचएआई के अफसरों ने बताया कि यहां आवास विकास विभाग टाउनशिप डवलप करेगा। इसे लेकर दो किमी. फ्लाईओवर बनना है। उसी के साथ बसों के आने-जाने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। अयोध्या के छह में से तीन प्रवेश द्वारों पर ही काम शुरू हो पाने व अन्य में फिलहाल विवादों के चलते रुकावट की चर्चा आई। बैठक के मौजूद सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव की समीक्षा में कार्रवाई न होने के बावजूद कार्रवाई जैसी धमक महसूस की गई। (संवाद)
अफसरों को पता ही नहीं, अयोध्या-बसखारी हाईवे पर बनेंगे दो आरओबी
निर्माणाधीन अयोध्या-बसखारी हाईवे की समीक्षा में तो अफसरों की भद्द ही पिट गई। प्रशासन के बड़े अफसरों को भी पता नहीं है कि अयोध्या-बसखारी हाईवे पर गोसाईगंज बाईपास पर दो रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। पहली बार विभाग के बड़े अफसर ने खुलासा किया तो मंडल से जिले तक के अफसरों के पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। कमिश्नर गौरव दयाल सहित सभी भौचक्के रह गए। मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक 14-15 समीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन कभी आरओबी का जिक्र तक नहीं किया गया। मुख्य अभियंता की ओर से जानकारी दी गई कि एक और मार्ग है जिधर से रेल लाइन नहीं पड़ेगी लेकिन सूत्रों का कहना है कि बाईपास के लिए अब तक लगभग 40 करोड़ की जमीन खरीद ली गई है। बताया गया कि मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव से भी बात की। हाईवे, दो आरओबी से होकर निकलेगा या फिर एलाइंमेंट बदला जाएगा, इसका पेंच फंस गया है।