चालीस फीसदी विभागों ने नहीं दिए प्रमाण पत्र
फैजाबाद। अपर जिलाधिकारी नगर विंध्यवासिनी राय ने विभिन्न विभागों के अफसरों संग पोर्टल पर जन शिकायतों के सुनवाई की समीक्षा की। बैठक में करीब 60 फीसदी विभागों ने जन सुनवाई संबंधी प्रमाण पत्र प्रशासन को उपलब्ध करा दिया जबकि 40 फीसदी विभाग के अफसरों ने प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है।
प्रदेश शासन ने पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा के बाद इसमें तेजी आई है। हर शुक्रवार को शिकायतों की समीक्षा की जा रही है।
पिछली समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी विभाग के अफसरों से कहा था कि शुरू से 30 जून तक आई शिकायतों का निस्तारण करने के साथ विभाग के अफसर इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि इस तिथि तक कोई भी शिकायत न तो लंबित है न ही डिफॉल्टर की श्रेणी में है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एडीएम ने कहा कि शिकायतों की निर्धारित अवधि में गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारण किया जाए। दोबारा वहीं शिकायत नहीं आनी चाहिए। बैठक में करीब 60 फीसदी विभाग के अफसरों ने मांगी गई रिपोर्ट दी लेकिन 40 फीसदी विभागों ने यह प्रमाण पत्र नहीं दिए।
एडीएम ने निर्देश दिया है कि अवशेष रह गए विभागों के अफसर शिकायतों का निस्तारण करने के बाद 29 जुलाई तक प्रमाण पत्र डीएम कार्यालय में फीडिंग के लिए कौशल श्रीवास्तव के पास उपलब्ध कराएंगे। जो विभाग प्रमाण पत्र नहीं देंगे उनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। बैठक में सभी विभागों के अफसर मौजूद थे।