सितंबर तक सभी गांव ओडीएफ बनाने पर प्रशासन सख्त

फैजाबाद। जो गांव 30 सितंबर तक खुले में शौचमुक्त नहीं घोषित हो पाएगा, तो उसके जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले 50 वर्ष के ऊपर वाले सेक्रेटरी व नोडल अधिकारी की स्क्रीनिंग के साथ शासकीय कार्यों में अक्षम घोषित करते हुए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

वहीं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ आगामी वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। यह चेतावनी जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने समीक्षा बैठक में दी। सेक्रेटरी, नोडल अधिकारी, ग्राम प्रधान, बीडीओ, प्रभारी अधिकारी व लीड बैंक मैनेजर के साथ गुरुवार देर रात तक हुई बैठक में डीएम ने कहा कि जिले के 50 ग्राम पंचायतों में अभी स्थिति खराब है।

कहा कि लाभार्थियों ने शौचालय बनवाने की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित मानक के अनुरूप अपना शौचालय बनवाना नहीं प्रारंभ किया है, वे शीघ्र शौचालय बनवाना प्रारंभ कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने, शासकीय धन हड़पने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रोत्साहन की धनराशि की वसूली प्रारंभ की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बैंकर्स शौचालय प्रोत्साहन धनराशि लाभार्थी के खाते में जाम ना कर लटकाए रहते हैं। इस पर उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिए कि सभी मैनेजर की बैठक कर उन्हें स्पष्ट कर दें कि मनमानी नही चलेगी। डीएम ने बीडीओ से सहयोग न करने वाले मैनेजर की सूची भी मांगी।