समायोजित शिक्षकों के वेतन व एरियर के 27 करोड़ रुपये बकाया हैं। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन में हीलाहवाली के चलते कई माह पढ़ाने के बाद भी शिक्षकों को एक धेला नहीं मिला। तीन चरणों में करीब दो हजार शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अब 69 ही शेष हैं जिनका परीक्षा परिणाम आते ही समायोजन शुरू हो जाएगा।
जिले में तीन चरण में शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पद पर समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई। अभी सिर्फ दो चरण की प्रक्रिया पूरी हो पाई। प्रथम चरण में 797 शिक्षामित्रों व द्वितीय चरण में 1200 शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन हुआ। तीसरे चरण के 69 शिक्षामित्रों का अभी समायोजन होना बाकी है।
तीसरे चरण के शिक्षामित्रों की परीक्षा हो चुकी है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आते ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण में समायोजित शिक्षकों की नियुक्ति एक अगस्त 2014 को हुई।
जनवरी 2015 में सत्यापन पूर्ण होने के बाद शिक्षकों को नियमित वेतन मिलने लगा लेकिन गत 12 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रथम चरण के समायोजित शिक्षकों का वेतन सितंबर से रोक दिया गया। सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई।
इसके बाद 22 दिसंबर को शासन ने वेतन देने का आदेश दिया। इस पर दिसंबर माह का वेतन जारी कर दिया लेकिन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह का वेतन बकाया है। पिछले माह इन शिक्षकों के एरियर बिल सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से वित्त लेखाधिकारी कार्यालय को भेजे गए।
एक शिक्षक को करीब 31 हजार रुपए वेतन मिलता है। इस हिसाब से 797 शिक्षकों का तीन माह के वेतन के करीब सात करोड़ रुपये बकाया है। द्वितीय चरण में गत वर्ष एक मई को समायोजित 1200 शिक्षकों में नौ सौ शिक्षकों का वेतन आदेश निर्गत हो चुका है लेकिन सिर्फ 50 अध्यापकों को दिसंबर माह का वेतन मिला।
अन्य का वेतन बिल ब्लॉक कार्यालयों से बीएसए कार्यालय नहीं पहुंचा है। इसमें करीब दो सौ शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। इन अध्यापकों का आठ माह का वेतन बकाया है जो एरियर के रूप में करीब 20 करोड़ है।
अमानीगंज के प्राथमिक विद्यालय नौगंवा की शहनाज बानो का 31 दिसंबर, मिल्कीपुर में प्राथमिक विद्यालय खिहारन में तैनात शांती मिश्रा का 15 जनवरी तथा हैरिंग्टनगंज के प्राथमिक विद्यालय कनावा की नीलम तिवारी का तीन फरवरी को वेतन आदेश निर्गत हुआ लेकिन अभी इन्हें भुगतान नहीं मिल पाया है।
जबकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा की ओर से 11 जनवरी को वित्त लेखाधिकारी को पत्र जारी किया गया जिसमें हर हाल में वेतन और अवशेष का भुगतान 10 फरवरी तक करने का निर्देश दिया गया है।