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47 क्रय केंद्रों पर एक अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद

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47 क्रय केंद्रों पर एक अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद
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अयोध्या। जिले में धान खरीद के बाद खाद्य महकमा गेहूं खरीद की तैयारी में लग गया है। क्रय केंद्रों का निर्धारण हो चुका है। पूरे जिले में खरीद के लिए 47 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। एक अप्रैल से क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू होगी।

हालांकि अभी लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो सका है। इसकी तैयारी में जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारी जुटे हुए हैं। एक सप्ताह के भीतर खरीद के लक्ष्य का निर्धारण होने के साथ क्रय एजेंसियों को आवंटित हो जाएंगे।
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प्रदेश सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिले में खाद्य महकमा धान खरीद लक्ष्य से अधिक करने के बाद अब गेहूं खरीद की तैयारी में जुटा है। अब तक कुल 47 क्रय केंद्र निर्धारित हुए हैं।

निर्धारित क्रय केंद्रों विपणन शाखा के 12, पीसीएफ के 31, कर्मचारी कल्याण निगम के दो, भारतीय खाद्य निगम के एक व पंजीकृत सोसाइटी के एक क्रय केंद्रों का निर्धारण हो गया है।

अभी पंजीकृत सोसाइटी व भारतीय खाद्य निगम के एक-एक क्रय केंद्र बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी खरीद का लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ है। इसकी तैयारी में खाद्य महकमा जुटा हुआ है।

जिले में पिछले वर्ष गेहूं खरीद का लक्ष्य 42 हजार 300 एमटी था लेकिन इसके सापेक्ष खरीद पूर्ण नहीं हो सकी थी। 54 क्रय केंद्रों पर पिछली बार 40 हजार 863 एमटी खरीद हुई थी।

पिछली बार की तरह इस बार भी खरीद की प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होगी। इसके लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है।

जिले में गेहूं खरीद की तैयारियों के साथ खाद्य विभाग बोरे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जुटा है। धान खरीद के बोरे की वापसी सुनिश्चित कराने के लिए क्रय केंद्रों को पत्र भेजा गया है।

साथ ही खाद्य विभाग के मौजूदा समय में दो गांठ के आसपास बोरे उपलब्ध हैं। इसके साथ 2300 बोरों की गांठ मंगाई गई है। यह जल्द ही क्रय केंद्रों पर पहुंचाई जाएंगी।

डिप्टी आरएमओ, अयोध्या सीपी पांडेय ने बताया कि जिले में गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 47 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। लक्ष्य का निर्धारण अभी नहीं हो सका है।
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एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य क्रय एजेंसियों को बता दिया जाएगा। किसानों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्ववत वर्ष की भांति इस वर्ष भी समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में जाएगा।
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