जिला योजना की बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए 341.34 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। जिला योजना की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब जिले के प्रभारी व उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि जिले में पेयजल की समस्या को देखते हुए इस बार योजना के तहत ब्लॉकवार 50-50 की जगह सौ-सौ हैंडपंप (कुल 11 सौ) लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ब्लॉकों पर जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए सभागार का निर्माण होगा।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के सभी 11 ब्लॉकों को 50-50 सोलर लाइटें मंजूर की गयी हैं। चालू वित्त वर्ष में 33 नए आंगनबाड़ी केंद्र जिले में खुलेंगे। बताया, जनभावनाओं को देखते हुए यह केंद्र अलग से मंजूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जिला योजना में 343.45 करोड़ मंजूर हुए थे। इसमें से 216.09 करोड़ अवमुक्त हुए। अवमुक्त धन का सौ फीसदी उपयोग हुआ था। इसके बाद मंत्री सरकार के कार्यों का गुणगान करने लगे।
चालू वित्त वर्ष में घटी जिला योजना की राशि
गायत्री प्रसाद प्रजापति ने वर्ष 2015-16 में 343.45 करोड़ की जिला योजना को मंजूर किया था। इस बार चालू वित्त वर्ष में यह राशि 341.34 प्रस्तावित है, जो 2.11 करोड़ रुपये कम है।
पवन ने दी पर्ची और शुरू हुआ बखान
जिला योजना पर चंद वाक्य बोलने के बाद बगल बैठे वन राज्यमंत्री पवन पांडेय ने मंत्री को पर्ची दी और प्रभारी मंत्री उपलब्धियों का बखान करने लगे। प्रभारी मंत्री ने कहा सपा प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है, जिसने बदले व जातिधर्म की भावना से कार्य नहीं किया।
चार साल में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए। अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का कार्य चल रहा है। किसान बीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया। साइकिल का सर्वाधिक वितरण हुआ। जिले में 60 हजार लोगों को समाजवादी पेंशन मंजूर की गई है। प्रदेश में 55 लाख समाजवादी आवास, 03 लाख पांच हजार लोहिया आवास दिए जा रहे हैं।
यूपी में दाल दूसरे प्रदेशों से सस्ती
प्रदेश में दाल के दाम बढ़ने और सरकार द्वारा जमाखोरों के खिलाफ अभियान न चलाए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यूपी में दाल सस्ती है। अमेठी में तो उन्होंने जगह-जगह स्टाल लगवाए थे।
मीडिया पर उखडे़ गायत्री प्रसाद
आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में उठे सवाल पर प्रभारी मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आपे से बाहर हो गए। पूछा आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का उनके पास कोई सुबूत है क्या? ऐसा सवाल क्यों करते हैं, जिसकी जानकारी नहीं है? अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने उनकी पुत्री को पुरस्कार स्वरूप 25 हजार रुपये का चेक दिया था। यह धन सीधे उसके खाते में चला गया। वह धन न पुत्री ने खर्च किया और न उन्होंने लिया। अब इसके खिलाफ किसी ने पीआईएल दाखिल कर दिया है तो क्या यह भ्रष्टाचार है?