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Etawah News: कोचिंग मंडी में पार्किंग न आग बुझाने के इंतजाम

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इटावा। जिले में कोचिंग संस्थानों की भरमार है। शहर से लेकर कस्बों और गांवों तक कोचिंग सेंटर चल रही हैं। घरों में कोचिंग चलाकर मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यही वजह है कि जिले में सिर्फ 41 कोचिंग सेंटर पंजीकृत हैं, जबकि संचालित 1000 से ज्यादा है। शहर के चौगुर्जी और फ्रेंड्स कॉलोनी में धड़ल्ले से इनका संचालन हो रहा है।
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सरकार के नए शासनादेश में कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम उम्र या 12वीं कक्षा से पहले के विद्यार्थियों का दाखिला नहीं लेंगे। नए आदेश के बाद जहां एक ओर कोचिंग संचालकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं विभाग ने भी अपंजीकृत कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। शहर में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर मानकों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही हाल है। लेकिन किसी ने भी डीआईओएस कार्यालय में पंजीकरण कराना मुनासिब नहीं समझा है। अधिकांश कोचिंग सेंटर भूतल और गली में संचालित हो रहे हैं, जो मानक के विपरीत हैं। बकेवर का लखना मार्ग व भरथना एजुकेशन हब बन चुका है, जहां आए दिन कोचिंग बिना पंजीकरण के धड़ल्ले से खोले जा रहे हैं।


परीक्षा के दौरान बढ़ जाती कोचिंग सेंटरों की संख्या
आमतौर पर वर्ष भर जिले में कोचिंग संस्थानों का संचालन होता है। परीक्षा के समय सेंटरों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। सर्दी व कोहरे में बच्चों काे सुबह और शाम को बुलाया जाता है। परीक्षा नजदीक होने के डर से बच्चे ठिठुरते हुए कोचिंग संस्थानों में पहुंचते हैं। कोहरे में परीक्षार्थी हादसों का भी शिकार हो सकते हैं। वहीं, दिनभर कोचिंग के संचालन से परीक्षा के नजदीक आते ही अधिकतर सरकारी और निजी काॅलेजों में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के बच्चे कक्षाओं में नजर नहीं आते है। वहीं, कोचिंग में बच्चों की संख्या क्षमता से अधिक होती है।
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निजी कॉलेज के शिक्षक बनाते है कोचिंग पढ़ने का दबाव
जानकारों के मुताबिक, सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की अपेक्षा निजी स्कूलों के शिक्षक छात्र-छात्राओं पर कोचिंग पढ़ने का दबाव बनाते हैं। यह शिक्षक निजी स्कूलों में सिर्फ इसलिए पढ़ाने जाते है कि उससे उन्हें कोचिंग के लिए आसानी से बच्चे उपलब्ध हो जाएंगे। नाम न छापने की शर्त पर निजी कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक ने बताया कि शहर के कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो निजी स्कूल संचालक शिक्षकों को पांच से 10 हजार रुपये देते हैं। ऐसे में उनका परिवार चलना मुश्किल है। इसलिए वह लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं।

अभी पटल पर शासनादेश नहीं आया है। शासन से जो दिशा निर्देश मिले हैं, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। अभियान चलाकर बिना पंजीकृत संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले 23 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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मनोज कुमार डीआईओएस
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