इटावा। ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होने के बाद विकास कार्यों की रफ्तार थम सी गई है। शासन के निर्देश पर 27 मई को निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नामित किया गया, लेकिन किसी भी कार्य के लिए अब एडीओ पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव, स्टीमेट, टेंडर और अन्य अभिलेख जिला स्तर पर भेजने होंगे। जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही कार्य शुरू हो सकेंगे। इस नई प्रक्रिया के चलते प्रशासकों में धन फंसने और शिकायतों की आशंका के कारण विकास कार्य कराने को लेकर उत्साह कम दिखाई दे रहा है। वहीं अधिकांश पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना भी अभी तक तैयार नहीं हुई है, जिससे कार्य और प्रभावित हो रहे हैं। मानसून आने में कुछ ही समय शेष है, लेकिन कई गांवों में नालियों की सफाई, मरम्मत और निर्माण कार्य लंबित हैं। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह सेंगर ने बताया कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल डीएम और डीपीआरओ से मिलकर समाधान की मांग करेगा। (संवाद)