एटा। अवैध रूप से चल रही आरामशीनों पर वन विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा है। जबकि लाइसेंस पर कार्य करने वालों काे परेशान किया जा रहा है। एक लाइसेंस धारक से शुल्क जमा कराने के बाद भी नवीनीकरण नहीं किया। परेशान लाइसेंस धारक हाईकोर्ट चला गया। अब वन विभाग के अफसरों पर अदालत की अवमानना की तलवार लटक गई है।
सावित्री देवी की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि पति रमेश चंद्र दुबे के नाम से शहर में न्यू रैवाड़ी के पते पर आरामशीन का लाइसेंस था। 2019 तक इसका विधिवत नवीनीकरण होता रहा। इसके बाद भी लगातार 2020 से 2023 तक नवीनीकरण की फीस जमा की, लेकिन विभाग ने नवीनीकरण नहीं किया। 2023 में लाइसेंस सावित्री दुबे के नाम अंतरित हुआ और इसका स्थान भी बदलकर धुमरी कस्बे में कर दिया गया, लेकिन विभाग ने लाइसेंस नवीनीकरण करके नहीं दिया। 2019 से 2024 तक की पूरी फीस मांगी गई।
इसे लेकर सावित्री देवी उच्च न्यायालय में चली गईं। वहां 6 मार्च 2024 को आदेश हुआ कि याची ने विभाग द्वारा मांगी गई पूरी राशि जमा कर दी है। भविष्य में जो भी नवीनीकरण शुल्क होगा, उसे जमा करता रहेगा। इसके बावजूद न तो विभाग ने 2024 की फीस जमा कराई और न लाइसेंस नवीनीकृत किया। इस पर 3 सितंबर को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीएफओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन की अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए? 20 नवंबर की तारीख लगाकर उनसे जवाब मांगा है। डीएफओ सुंदरेशा का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है तो अदालत में ही जवाब दाखिल किया जाएगा।