नगर पालिका में अवैध यूनीपोल होने पर एफआईआर और वेतन बाधित करने की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। नगर पालिका परिषद ने अवैध यूनीपोल को वैध बनाने के शुल्क जमा करके अनुमति लेने की चेतावनी दी है। जबकि इस मामले में गोलमाल करने वालों पर नरमी बरती जा रही है। सेटिंग के खेल में मनमानी तरीके से लगाए गए यूनीपोल से शहर में कहीं हादसे की आशंका है तो कही स्ट्रीट लाइट ढकने से असुविधा हो रही है।
नगर पालिका परिषद में अवैध यूनीपोल लगाकर राजस्व को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का खेल उजागर होने लगा है तो सभी यूनीपोल को वैध बनाने की कोशिश शुरू की जा रही है। कई स्थानों पर मौके की जांच के बिना ही अवैध तरीके से यूनीपोल लगा दिए गए हैं।
नगर पालिका में किसकी शह पर अवैध यूनीपोल लगाने का खेल हुआ है। इसकी जिम्मेदारी तय करने की बजाय, लीपापोती की जा रही है। नगर पालिका में मात्र 76 यूनीपोल वैध बताए जा रहे हैं। जबकि चार किमी की परिधि में सर्वे के बाद भी अवैध यूनीपोल की संख्या छिपाई जा रही है। बीस दिन पहले नगर पालिका ने शहर में 70 यूनीपोल को अवैध बताया था, जिसके सर्वे में पूरा शहर शामिल नहीं था।
कर निर्धारण अधिकारी शशिकला ने मंगलवार को जारी आदेश में निर्देश दिए हैं कि नगर में लगे जो यूनीपोल कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, उनके वेंडर निर्धारित शुल्क व 20 हजार सरचार्ज के साथ जमा कर दें या यूनीपोल को अपने संसाधनों से हटा लें। उसके बाद नगर पालिका परिषद देवरिया अवैध यूनीपोल को हटाएगी तो 20 हजार रुपये अर्थदंड के साथ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित अवैध यूनीपोल मिलने पर फर्म के खिलाफ एफआईआर एवं राजस्व निरीक्षक व लिपिक के वेतन से राजस्व क्षति की कटौती की जाएगी। जिन लोगों ने रिन्यूअल नहीं कराया है, उन पर भी ये निर्देश लागू होंगे।
कर निर्धारण अधिकारी शशिकला ने बताया कि सभी यूनीपोल से शुल्क वसूला जाएगा। यूनीपोल के मामले में 11 मार्च तक अवसर दिया गया है। उसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।