लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार बना रही ग्राम न्यायालय

लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार बना रही ग्राम न्यायालय
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। ग्राम न्यायालयों के विरोध में कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। ग्राम न्यायालय खुलने से वादकारियों का न्याय नहीं मिलेगा इस फैसले पर सरकार को पुन: विचार करना चाहिए। राज्यपाल को संबोधित मांगपत्र एडीएम को सौंपा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील मिश्र ने कहा कि ग्राम न्यायालयों के खुलने से न्याय में पारदर्शिता नहीं रहेगी। कर्मचारियों की कमी है और वादकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार का यह फैसला जनहित में ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार को इस फैसले को बदलने के लिए विचार करना चाहिए। अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालयों का स्थापना कर रही है, लेकिन अभी तक भवनों का निर्माण नहीं हो सका है। अधिवक्ता संघ इसका विरोध करेंगे। कोर्ट का बहिष्कार कर अधिवक्ता डीएम कार्यालय पर पहुंचे लेकिन डीएम कार्यालय में नहीं थे। इसके बाद अधिवक्ता एडीएम वित्त एवं राजस्व उमेश कुमार मंगला के पास पहुंचे और अपनी मांगों का पत्रक दिया। इस दौरान मनोज विश्वकर्मा, नीरज श्रीवास्तव, अजय शर्मा, सत्येंद्र नाथ तिवारी, प्रकाश तिवारी निराला, शिवानंद मिश्र, अटल बिहारी उपाध्याय, दिनेश शुक्ला, भूलन ठाकुर, सूर्यनरायण शर्मा, अनूप पांडेय आदि मौजूद रहे।