देवरिया। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने शनिवार को पांच मिनट में ही मेडिकल कॉलेज के पीकू वार्ड का निरीक्षण पूरा कर लिया। पीके वार्ड में उन्होंने दो बच्चों व तीमारदारों से पूछा कि हर सुविधा मिलती है न। इतना पूछकर एनआरसी वार्ड पहुंचे, यहां पर रसोईघर का निरीक्षण कर करीब पांच मिनट में ही सब कुछ जान लिया। जबकि उन्होंने अफसरों की बैठक में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल औपचारिकता न बरती जाए, जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए।
राजकीय बाल गृह के निरीक्षण में मिली खामियों से वह काफी असंतुष्ट दिखे तथा मुख्य विकास अधिकारी को विगत तीन वर्षो की ऑडिट करा कर उसकी आख्या भेजने का निर्देश दिया। प्रोसेसिंग एजेंसी हिम्यूनिटी (पाथ) में मिली कमियों पर भी नाराजगी जताई और इसकी भी जांच कराए जाने का निर्देश सीडीओ को दिया। उन्होंने राइट एजूकेशन एक्ट का भी पालन कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने 15 दिन के भीतर बाल संरक्षण इकाइयों का गठन ग्राम स्तर पर करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सेवा योजना के सात लाभार्थी बच्चों को स्वीकृति पत्र तथा एक लाभार्थी अमरेश सिंह को लैपटॉप प्रदान किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर,एएसडीएम मंजूर अहमद, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, डीपीओ कृष्णकांत राय, एसीएमओ डाॅ. राजेंद्र प्रसाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर, समन्वय एनवाईके विकास तिवारी, बाल संरक्षण अधिकारी जेपी तिवारी, समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, वनस्टॉप सेंटर की मीनू जायसवाल, नीतू भारती, एनजीओ से सावित्री राय आदि मौजूद रहीं।