डीएम ने डिफाल्टर की श्रेणी में आने पर अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई
आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में लापरवाही क्षम्य नहीं : डीएम
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों का समय से निस्तारण न करने को जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को आईजीआरएस के निस्तारण में डिफाल्टर प्रकरणों का उत्तरदायित्व तय करते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, बाल विकास परियोजना अधिकारी बरहज एवं परियोजना अधिकारी नेडा के जून माह के वेतन पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है।
डीएम ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त मुख्यमंत्री, सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन, मंडलायुक्त, पीजी पोर्टल भारत सरकार एवं संपूर्ण समाधान दिवस तथा जिलाधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। इसमें यह सामने आया कि तीनों अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिए गए। इसके बाद भी उन्होंने जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरती है।
उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, बाल विकास परियोजना अधिकारी बरहज एवं परियोजना अधिकारी नेडा का एक-एक प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में आया है। इसे देखते हुए जून माह का वेतन रोका गया है। डीएम ने सभी अधिकारियों को चेतावती देते हुए कहा कि जनसुनवाई से जुड़े प्रकरण का निस्तारण समय से और गुणवत्ता के साथ करें। इसमें कोताही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।