विभागीय समीक्षा में सचिवों की लापरवाही और उदासीनता सामने आने पर डीपीआरओ ने उठाया कदम
डीपीआरओ की तरफ से हर दिन हो रही दो गांवाें की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। गांवों को मॉडल बनाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के खातों में रकम तो भेज दी, लेकिन कुछ सचिवों की लापरवाही की वजह से सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, लेकिन ग्राम पंचायतों के खातों में रकम पड़ी रह गई, गांव मॉडल नहीं हो पाए।
इस लापरवाही और उदासीनता को देखते हुए डीपीआरओ ने आठ सचिवाें को नोटिस दिया है। उन्होंने 15 दिनों के अंदर काम पूरे कराने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मॉडल गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इनमें देसही देवरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरैया, भटनी दादन, भटनी बुजुर्ग में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत धनराशि जारी की जा चुकी है।
15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरैया में 8,30,182 रुपये, भटनी दादन को 7,06,000 और भटनी बुजुर्ग में 6,46,971 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में पड़े हैं। इसी तरह भागलपुर ब्लॉक की डेहरी ग्राम पंचायत में 7,94,603 रुपये, अकूबा में 5,10,107 रुपये और कहांव में 1,18,203 रुपये ग्राम सभा के खाते में बचे हैं।
भागलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भागलपुर में 7,90,142 रुपये, बलिया उत्तर में 4,96,301, जिरासो में 5,95,306 रुपये और बलिया दक्षिण में 3,49,472 रुपये ग्राम सभा के खाते में अवशेष बचे हैं। भागलपुर ब्लाॅक के ही तेलियाकला में 8,87,479 रुपये, पनिका में 7,52,057, नरसिंहडांड़ में 3,64,939, रेवली में 7,88,747, कुंडावलहरी में 2,01,730 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में बचे हैं।
देसही देवरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत शाहपुर में 3,41,959, रामपुर हिरामन में 2,10,782, कौलाछापर में 2,75,748 मदरापाली भरथराय मेंं 1,46,868, हरियापार में 44,215 तथा देवरिया बुद्धूखां में 4,89,934 रुपये ग्राम सभा के खाते में पड़े हैं।
यही हाल तरकुलवा और बैतालपुर के कई गांवों में है। जहां ग्राम पंचायतों के खातों में धनराशि पड़ी रह गई है। लेकिन कार्य नहीं कराया गया है।
डीपीआरओ ने विभागीय समीक्षा बैठक में यह कमियां सामने आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 15 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कोट
विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मॉडल गांव बनाने के लिए धन आवंटित किए जाने के बावजूद काम नहीं हुए और रकम खाते में पड़ी रह गई है। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। हर दिन दो ब्लॉकों की समीक्षा की जा रही है। अब तक आठ सचिवों की लापरवाही सामने आई है। उन्हें नोटिस भेजकर 15 फरवरी तक काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
-सर्वेश पांडेय, जिला पंचायत राज अधिकारी