रुद्रपुर। तहसील में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए वकीलों ने शुक्रवार को एसडीएम को पत्रक सौंपा। राज्यपाल को संबोधित पत्रक में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में अविलंब ग्रामीण न्यायालय की स्थापना कराने की कार्रवाई शुरू कराने की मांग की। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
बार संघ के अध्यक्ष सभा मणि मिश्र और महामंत्री आनंद शंकर मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में वकीलों ने कहा कि जिले की सभी अन्य तहसीलों में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, लेकिन रुद्रपुर तहसील अब तक ग्रामीण न्यायालय से अछूता है। सरकार की मंशा के अनुरूप न्याय चला गांव की ओर और घर-घर न्याय की परिपाटी को चरितार्थ करने के लिए सरकार ने हर तहसील में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना किया, जबकि रुद्रपुर को लेकर शासन और प्रशासन गंभीर नहीं है। ग्रामीण न्यायालय के सभी मानक पूरा करने के बाद भी स्थापना नहीं हो पाई है। छह माह से ग्रामीण न्यायालय को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं की मांग पर प्रशासन गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा। जिसको लेकर वकीलों में नाराजगी बनी है। बार संघ सड़क पर उतर आंदोलन किया, तो शासन प्रशासन को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।
पत्रक देने वालों में बृजबिहारी पांडेय, राजेश त्रिपाठी, फणीन्द्र पांडेय, विकास त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सिंह, आनंद सिंह, प्रवीण पांडेय, कृष्णमूर्ति, अशफाक अहमद, रामेश्वर मणि आदि मौजूद रहे।