केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज सुविधा समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की दो दिवसीय हड़ताल मंगलवार को शुरू हुई। इस दौरान कर्मचारियों ने दफ्तरों में तालाबंदी की, विभिन्न विभागों से कर्मचारियों से जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए विकास भवन पहुंचें। यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि कर्मचारियों के बीच असमानता को समाप्त किया जाए। समूह घ की भर्तियों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। हड़ताल के चलते अपने काम को लेकर विभिन्न दफ्तरों में पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा।जिले के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकार के कर्मचारी मंगलवार को सुबह 10 बजे दफ्तरों के पहुंच गए। कुछ देर बाद कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। कार्यालय के कक्ष से निकल कर गेट पर पहुंच गए। ताला बंद कर गेट मीटिंग शुरू कर दी। कर्मचारियों ने विकास भवन के दफ्तरों में ताला जड़ा। इसके बाद विभिन्न दफ्तरों में पहुंचकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। मंगलवार को दोपहर एक बजे बाढ़ नहर खंड कार्यालय परिसर में आयोजित सभा में प्रांतीय पर्यवेक्षक एसपी श्रीवास्तव ने कहा कि सातवां वेतन आयोग कर्मचारियों के साथ छलावा है। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाओं को बहाल किया जाए। ताकि कर्मचारियों के वेतन और अन्य मामलों में समानता कायम रहे। अध्यक्ष जयनारायण यादव ने कहा कि इलाज की व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। सरकार को चाहिए कि कैश लेश सुविधा प्रदान करे। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाओं का निर्धारण हो। मकान का किराया निर्धारित की जाए। मंत्री अशोक पांडेय ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को अविलंब बहाल किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित की जाए। तदर्थ, अंशदायी, सामयिक, वर्कचार्ज, दैनिक वेतन, अतिथि प्रवक्ताओं की अवधि जोड़कर पेंशन की सुविधा मिले। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों को मृत संवर्ग से समाप्त हो। स्नातक योग्यता संवर्ग वाले कर्मचारियों का न्यूनतम ग्रेड वेतन 4600 निर्धारित कराया जाए। हड़ताल में गजेंद्र राव, रमेश पति त्रिपाठी, शफीउद्दीन अहमद, अनवारुल हसन शिवप्रसाद यादव, धर्मेंद्र यादव, मारकंडेय शाही, ऋषिकेश मिश्र, सुबेदार यादव, सतीश शुक्ल, घनश्याम उपाध्याय, सन्नी देओल, राजन यादव, राजेंद्र शुक्ल, केएन राय, रमेश प्रसाद समेत कई अन्य लोग शामिल रहे।