खाद ब्रिकी की रसीद अवश्य दें : डीएम
जितेंद्र प्रताप सिंह ने पीसीएफ केंद्र परसिया में उर्वरक ब्रिकी का हाल जाना
रबी के सीजन में अभी तक हो चुका है 11,351 मीट्रिक टन फॉस्फोटिक उर्वरक तथा 4,906 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को पीसीएफ केंद्र परसिया मिश्र में उर्वरक बिक्री की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जनपद में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर किया जाए। ताकि जनपद के सभी उर्वरक केंद्रों पर मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी बुधवार को पीसीएफ के उर्वरक विक्रय केंद्र परसिया मिश्र पहुंचे। उन्होंने डीएपी खरीद रहे किसानों से संवाद किया। क्रय केंद्र पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। किसानों को विक्रय की रसीद अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय तक विक्रय केंद्र से 11.25 मीट्रिक टन डीएपी, 2.35 मीट्रिक टन एनपीएस तथा 3.465 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का विक्रय किया जा चुका था।
जिलाधिकारी ने उप निदेशक कृषि विकेश कुमार पटेल को उर्वरक का सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रभावी रूप से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रबी बुआई सत्र 2022-23 के तहत जनपद में अभी तक 11,351 मीट्रिक टन फॉस्फोटिक उर्वरक तथा 4,906 मीट्रिक टन यूरिया का विक्रय हो चुका है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जनपद में सहकारी क्षेत्र के 96 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर 297 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक एवं निजी क्षेत्र के 539 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर 2740 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक वितरण के लिए उपलब्ध है। 24 नवंबर को इफको डीएपी, एनपीके की एक रैक जनपद को प्राप्त हो रही है।
कहा कि किसानों को उचित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक प्राप्त हो तथा कालाबाजारी, ओवररेटिंग आदि न हो। इसके लिए निजी व सहकारी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक विक्रय केंद्रों पर कर्मचारियों की तैनाती कर सतत निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान उप निदेशक कृषि विकेश कुमार पटेल, एआर कोऑपरेटिव अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम ने तीन अधिकारियों का वेतन किया बाधित
एडीओ पंचायत रुद्रपुर व ईओ नगर पंचायत भाटपाररानी तथा पूर्ति निरीक्षक सलेमपुर का वेतन रोका
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आईजीआरएस संदर्भों का निस्तारण समय से न करने की वजह से डिफॉल्टर श्रेणी में आने पर एडीओ पंचायत रुद्रपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भाटपाररानी तथा पूर्ति निरीक्षक सलेमपुर का माह नवंबर का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त मुख्यमंत्री संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन संदर्भ, मंडलायुक्त संदर्भ, पीजी पोर्टल भारत सरकार एवं संपूर्ण समाधान दिवस तथा जिलाधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में समय से निस्तारित न करने पर डिफॉल्टर श्रेणी में आ गए हैं। इसके चलते जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। आईजीआरएस संदर्भों के समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में शासन निर्देश दिए गए हैं।
एडीओ पंचायत रुद्रपुर का डिफॉल्टर संदर्भ एक, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भाटपाररानी का डिफॉल्टर संदर्भ एक तथा पूर्ति निरीक्षक सलेमपुर का डिफॉल्टर संदर्भ एक प्राप्त होने पर इन अधिकारियों का माह नवंबर का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है।