रामपुर कारखाना। ग्राम पंचायतों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम महज औपचारिकता बनकर रह गया। कर्मचारियों की उदासीनता के चलते ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व सचिव प्रशिक्षण में नहीं पहुंच सके, जिससे सभागार में लगी कई कुर्सियां खाली रहीं। पंचायती राज विभाग की ओर से रामपुर कारखाना ब्लॉक परिसर में दो दिवसीय डिजिटल लिट्रेसी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसमें ब्लॉक क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाना था। बुधवार को पहले ही दिन कार्यक्रम की पोल खुल गई। गिने-चुने जनप्रतिनिधि ही पहुंचे, जबकि अधिकांश अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण में पंचायती राज विभाग की ओर से आशुतोष दुबे व विभा पांडे मौजूद रहीं। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचित प्रधानों व जनप्रतिनिधियों को कंप्यूटर व स्मार्टफोन का उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा, जीपीडीपी तथा बजट योजना संबंधी जानकारी दी जानी थी। कुछ प्रधानों ने मानदेय को लेकर भी नाराजगी जताई। ग्राम प्रधान राजू सिंह, सुभाष चंद्र यादव, इस्तियाक अहमद, अनिल मल्ल, सहदेव प्रसाद व बाबूराम ने बताया कि हर प्रशिक्षण में मानदेय देने के नाम पर बैंक पासबुक, आईएफएससी कोड व आधार कार्ड आदि दस्तावेज लिए जाते हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता। इस संबंध में उपनिदेशक पंचायत गोरखपुर हिमांशु सिंह ने कहा कि कोरम पूरा न होना गंभीर मामला है। जांच कराकर पुनः प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा तथा संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संवाद