इसके लागू होने पर शहर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। करीब चार माह की देरी होने के बाद अब महायोजना 2031 को लेकर आए सुझााव और आपत्तियों का संशोधन करने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसी माह में बोर्ड से पास कराने के बाद शासन को भेजने की योजना बनाई गई है। इसके लागू हो जाने से शहर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। काफी समय से अटके काम शुरू होंगे। सड़कों का चौड़ीकरण और सुनियोजित विकास को पंख लगे सकेगा। इसके लिए कंसलटेंट एजेंसी ने नया प्रारूप तैयार किया है। जल्द ही उस पर बोर्ड की बैठक में हरी झंडी मिल जाने के बाद उसे शासन को भेज दिया जाएगा। विनियमित क्षेत्र की महायोजना 2031 दिसंबर के बाद शहर में लागू होनी थी, लेकिन जून 2022 में खामियों को दूर करने के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। करीब 532 लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी। उसकी सुनवाई नवंबर माह के अंतिम संप्ताह में की गई। इसके बाद कोलकाता की एक कंपनी को संशोधित मानचित्र और आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के सामने रखनी थी। पर एजेंसी की लापरवाही के कारण महायोजना में देरी हो गई। इस पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को पत्र भेजकर एजेंसी की लापरवाही के बारे में बताया गया। इसे देखते हुए शासन ने कंसलटेंट एजेंसी को सख्त हिदायत दी, जिसके बाद महायोजना 2031 से जुड़े प्रारूपों में तेजी आई। एजेंसी ने सभी आपत्तियों का निराकरण और सुझावों को समावेश करते हुए संशोधित प्रारूप तैयार कर लिया है। इसके बारे टाउन प्लानर ने आला अफसरों को जानकारी दी है। संभावना है कि बोर्ड की बैठक इसी माह होगी और नए प्रारूप को हरी झंडी मिल जाएगी, जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद निकाय चुनाव के बाद महायोजना को धरातल पर उतारने की योजना है। इसमें शहरवासियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) के अनुरूप महायोजना के प्रारूप को अंतिम रूप देकर तैयार कराया गया है। इसे 4.50 लाख शहरी आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें साढ़े चार हजार हेक्टेयर भू-क्षेत्र शामिल किया गया है।
71 राजस्व गांवों में भवन निर्माण के लिए बनवाना होगा मानचित्र
देवरिया। विकसित क्षेत्र का दायरा बढ़कर इस समय शहर के पास स्थित गांवों तक पहुंच गया है। मास्टर प्लान के दायरे में 71 राजस्व गांव हैं। यहां पर तेजी से आबादी बढ़ रही है पर सुविधाओं का अभाव है। अनियोजित विकास के कारण विवाद भी हो रहा है। कहीं सड़क के लिए तो कहीं पर नाबदान के पानी को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। जबकि नियम है कि आबादी वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण छह फीट छोड़कर कराया जाए। एक मकान से दूसरे मकान की दूरी भी अविकसित क्षेत्र में तय है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।
बाईपास मार्ग
देवरिया। महायोजना में बैतालपुर से रुद्रपुर जाने वाले मार्ग तक और बैतालपुर से कसया मार्ग तक दो बाईपास सड़कों का निर्माण कराया जाना है। साथ ही 34 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण, नए पार्कों, आवासीय कॉलोनियां, व्यावसायिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है।
फोटो
कोट
महायोजना लागू हो जाने से शहर का विकास होगा। अनियोजित विकास के कारण सड़क, जलनिकासी की समस्या से शहरवासियों को जूझना पड़ रहा है। इससे निजात मिल जाएगा। नई कालोनियों का विकास होगा।
आशीष सोनी व्यवसायी
कोट
महायोजना का शहर के विकास में बड़ा महत्तव है। इससे सुनियोजित विकास होता है। औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें विकसित होने है। इससे शहर का विस्तार भी होगा।
रोहित छापड़िया व्यवसायी
वर्जन
कंसलटेंट एजेंसी ने नया प्रारूप तैयार कर लिया है। इसी सप्ताह बोर्ड की बैठक का समय निर्धारित कर लिया जाएगा। इसमें मंजूर होने के बाद शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा।
हितेश कुमार, टाउन प्लानर