ग्राम न्यायालय को लेकर वकीलों ने एसडीएम को सौंपा पत्रक
आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। शुक्रवार को वकीलों ने डीएम को संबोधित पत्रक एसडीएम को सौंपकर ग्राम न्यायालय की स्थापना में रुद्रपुर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने जल्द ही ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी।
बार संघ के अध्यक्ष सभामणि, महामंत्री आनंद शंकर मणि और पूर्व अध्यक्ष बृजबिहारी पांडेय ने कहा कि देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी तहसील है। यह तहसील गोरखपुर जिले की सीमा से लेकर देवरिया जनपद मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तक फैली है। दोआबा की चार लाख आबादी को जिला मुख्यालय पर जाकर केस की पैरवी करने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में यूपी सरकार की ग्राम न्यायालयों की संकल्पना रुद्रपुर में उपयुक्त सिद्ध होने के बाद भी दम तोड़ रही है।
कहा कि बरहज और सलेमपुर आदि तहसीलों में चार माह पहले ही ग्राम न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। रुद्रपुर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पत्रक देने वालों में रामेश्वर मणि, राजेश मणि, आनंद सिंह, गोपी यादव, सत्यप्रकाश, संतोष सिंह, रमेश मणि, राजेश त्रिपाठी, कृष्णमूर्ति, विकास मणि, बलवंत सिंह, शशिभूषण निगम आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।