सड़क निर्माण के लिए भेजा करोड़ों का प्रस्ताव, मात्र 83 लाख की मिली स्वीकृति

डूडा की ओर से 28 करोड़ 39 लाख 45 हजार 672 रुपये का प्रस्ताव शासन को भेज भी दिया गया था। वहीं 62 करोड़ 84 लाख 44 हजार 546 रुपये के प्रस्ताव को भेजने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच शासन से आये पत्र से विभाग में खलबली मच गई है। शासन ने सिर्फ 83 लाख रुपये तक का ही प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। जिससे 138 तो दूर महज चार-छह सड़कों का निर्माण ही हो सकता है।
जिले अंगर्तत नगर पालिका पीडीडीयू नगर समेत नगर पंचायत चकिया, चंदौली व सैयदराजा में खराब हुई सड़कों को लेकर किरकिरी के बाद सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय से लेकर सभी विधायकों की ओर आम जनमानस को सड़कों के जल्द निर्माण का भरोसा दिलाया था। शासन द्वारा डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) को मिले आदेश के चलते बेहतर सड़क अब लोगों के लिए दिवास्वप्न हो जाएगी। दरअसल जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर डूडा ने चारों नगर निकाय की कुल 138 सड़कों के लिए 91 करोड़ 23 लाख 90 हजार 218 रुपये का डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार किया गया था। जिसमें से चकिया विधायक की ओर से नगर पंचायत चकिया क्षेत्र के लिए दी गई सूची के आधार पर सात सड़कों के निर्माण के लिए दो करोड़ सात लाख छह हजार 208 रुपये, सैयदराजा विधायक और सांसद सांसद की ओर से मिली सूची के आधार पर नगर पंचायत सैयदराजा क्षेत्र की आठ सड़कों के लिए दो करोड़ 32 लाख 41 हजार 545 रुपये वहीं मुगलसराय विधायक की ओर से नगर पंचायत चंदौली और नगर पालिका पीडीडीयू नगर क्षेत्र की कुल 66 सड़कों के लिए 23 करोड़ 99 लाख 97 हजार 919 रुपये का डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया था। वहीं सांसद व केंद्रीय मंत्री की ओर से नगर पालिका पीडीडीयू नगर व चंदौली नगर पंचायत क्षेत्र की कुल 57 सड़कों की सूची का 62 करोड़ 84 लाख 44 हजार 546 करोड़ का डीपीआर डूूडा की ओर से तैयार कर उसे भेजने की तैयारी की जा रही थी। इस बीच शासन ने डूूूडा को पत्र भेजकर सिर्फ 83 लाख रुपये का डीपीआर भेजने के निर्देश दिये हैं। ऐसे में नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस बारिश में खराब सड़कों से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। लोगों को गड्ढों और खराब सड़कों का सामना करना पड़ेगा।
पीडीडीयू नगर। सड़कों के निर्माण को लेकर हो रही फजीहत के बाद जनप्रतिनिधियों की ओर से मिली सूची के आधार पर डूडा ने लगभग 91.23 करोड़ रुपये के सड़क का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। अब जब शासन की ओर से सिर्फ 83 लाख रुपये का ही प्रस्ताव मांगा गया तो विभाग भी ऊहापोह की स्थिति में पड़ गया है। विभागीय अधिकारी इस बात की माथापच्ची में लगे हैं कि इतने कम बजट में किन सड़कों की सूची भेजी जाए और किसे रोका जाये। संवाद
शासन ने नगर निकायों में सड़कों के निर्माण के लिए 83 लाख रुपये तक का डीपीआर भेजने का निर्देश दिया है। ऐसे में इस राशि में पांच से सात सड़कों का ही निर्माण हो सकेगा। जिसकी सूची शासन को जल्द भेजी जाएगी। - संजय मौर्य, परियोजना अधिकारी, डूडा