पीडीडीयू नगर। आपने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सरकारी भवनों की दीवारों पर अक्सर यह लिखा हुआ पढ़ा होगा कि ‘यह सरकारी संपत्ति है इसे गंदा न करे’ या ‘सरकारी भवन पर पोस्टर और बैनर लगाना मना है।’ लेकिन सरकारी संपत्ति होने के नाते इन निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे में सरकारी भवनों की दीवारों से लेकर बिजली के खंभे लोगों के प्रचार का माध्यम बन जाते है। जिले के कई सरकारी भवन और बिजली के खंभे निजी प्रचार से पटे हुए है।
नगर में सरकारी भवनों, खंभों और गलियों में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग की भरमार है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के इश्तेहार से सरकारी भवनों की दीवारें रंगी हुई है। बिजली के खंभे से लेकर ट्रांसफार्मर के पास लगी जाली तक पर प्रचार के लिए होर्डिंंग्स और पोस्टर लगे हैं। नगर में जीटी रोड, कैलाशपुरी, इस्टर्न बाजार, धर्मशाला रोड, गल्लामंडी, नई बस्ती, चकिया तिराहे , जीटीआर ब्रिज आदि स्थानों पर बिना किसी रोकटोक के होर्डिंग और पोस्टर की भरमार हो गई है।
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यूनीपोल के लिए वसूलती है लाइसेंस फीस
पीडीडीयू नगर। नगर में लगे यूनीपोल पर इश्तेहार लगाने के लिए पालिका की ओर से हर वर्ष लाइसेंस फीस वसूली जाती है। नगर पालिका की ओर से यूनीपोल पर लगने वाले विज्ञापन के लिए एजेंसी से वार्षिक साढ़े सात लाख रुपये लाइसेंस फीस के रूप में वसूले जाते हैं। संवाद
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निजी भवनों पर लगे प्रचार समाग्री के लिए नहीं है कोई बायलाज
पीडीडीयू नगर। प्रचार के नाम पर नगर में कई लोग निजी भवनों का भी इस्तेमाल करते है। नगर के कर निर्धारण अधिकारी भरत लाल ने बताया कि निजी भवनों पर प्रचार के लिए लगने वाले होर्डिंग्स और बैनर से शुल्क वसूली के लिए पालिका के पास कोई बॉयलाज नहीं है। वहीं समय-समय पर सरकार पोल या सरकारी संपत्ति पर लगे बैनर और होर्डिंग्स को हटाया जाता है। संवाद
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नगर पालिका की ओर से सिर्फ यूनी पोल लगने वाले बैनर या होर्डिँग्स के लिए नामित एजेंसी से सालाना साढ़े सात लाख रुपये वसूले जाते है। वहीं दूसरी तरफ शहर में सरकारी संपत्ति पर लगे बैनर पोस्टर को समय-समय पर हटाया जाता है। भरत लाल, कर निर्धारण अधिकारी सह प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पीडीडीयू नगर